संग्रहित छायाचित्र
कॉर्पोरेट हेरगिरीच्या एका खळबळजनक प्रकरणाने पुण्याच्या तंत्रज्ञान समुदायाला हादरवून सोडले आहे, रोलिंगडाइस टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे सहसंस्थापक गोपाल अगरवाल यांनी त्यांचे माजी व्यावसायिक भागीदार सुदर्शन मित्रा यांच्यासह प्रमुख विकसक आणि गेरा डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गेरा यांच्यावर कंपनीचा मालकीचा सोर्स कोड आणि संवेदनशील डेटा चोरल्याचा आरोप केला. या आरोपामध्ये सत्यता असल्याचे दर्शवणारे पुरावे समोर आल्याने पुण्यातील बांधकामविश्व तसेच तंत्रज्ञानविश्व हादरले आहे.
मित्रा यांनी या चोरीच्या माहितीचा वापर करून होमवन टेक्नाॅलाॅजीज एलएलपी ही कंपनी सुरु करण्यात आली. यात रोहित गेरा आणि प्रियंका बर्मन यांचा सहभाग असल्याचे गोपाल अगरवाल यांचे म्हणणे आहे.
रोहित गेरा यांच्यावरील आरोपांमध्ये बौद्धिक मालमत्तेची चोरी, कट रचणाऱ्या इतरांसोबत संगनमत करून रीलिंग डायसच्या होम ऑटोमेशन सॉफ्टवेअरचे कोड चोरल्याचा आरोप आहे. गेरा आणि बर्मन यांनी प्रतिस्पर्धी संस्था स्थापन करण्यात, ग्राहकांच्या याद्या आणि प्रकल्प माहितीसह चोरीला गेलेला डेटा वापरून फायदा मिळवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
विशेष म्हणजे, फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट्समध्ये रोहित गेरा आणि सुदर्शन मित्रा यांचा रोलिंगडाइस टेक्नॉलॉजीजच्या मालकीचा सोर्स कोड आणि संवेदनशील डेटाच्या कथित चोरीशी संबंध जोडणारे निर्णायक पुरावे समोर आले आहेत. यामुळे पुण्याचे तंत्रज्ञानविश्वाला धक्का बसला आहे.
प्रकरण नेमके काय आहे ?
अगरवाल आणि मित्रा यांनी कंपनी रीलिंग डाइस टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत २४ जुलै २०१५ रोजी एक डील केली. होम ऑटोमेशनसाठी अगरवाल हे प्राथमिक वित्तपुरवठा करणार होते. आरोपी सुदर्शन मित्रा हा कंपनीच्या कामकाजाच्या तांत्रिक बाबीचा प्रभारी होता. कंपनीने २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी स्वाक्षरी केलेल्या फर्मवेअर डेव्हलपमेंट कराराद्वारे शलाका टेक्नॉलॉजीजला होम ऑटोमेशन उद्देशांसाठी दर्जेदार सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी नियुक्त केले. त्याचे नामकरण ‘डेफ्ट’ (डीईएफटी) असे करण्यात आले. हे सॉफ्टवेअर रीलिंग डाइस टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची मालमत्ता होती आणि त्याला अनेक ग्राहकांकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळाला. यामुळे हे साॅफ्टवेअर प्रसिद्ध झाले.
अगरवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, याच सुमारास मित्रा हे रोहित गेरा यांच्या संपर्कात आले. गेरा यांना कंपनीचे अनोखे तंत्रज्ञान त्यांच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट करण्याची इच्छा होती. नंतर मित्रा यांनी १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अचानक कंपनी सोडण्याचा निर्णय घेतला. अगरवाल यांनी त्यांना काही गैरसमज असतील तर ते दूर करून कंपनी न सोडण्याबाबत विनंती केली. मात्र, त्याचा काही फायदा झाला नाही. मित्रा यांनी कंपनी सोडताना काही हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर सोबत नेले.
अगरवाल यांना नंतर कळले की आरोपींनी रोहित गेरा आणि प्रियंका बर्मन यांच्या संगनमताने २१ डिसेंबर २०१७ रोजी होमवन टेक्नॉलॉजीज एलएलपी नावाची नवीन कॉर्पोरेट संस्था सुरू केली. गेरा, प्रियंका बर्मन, कुमार प्रीतमदास गेरा आणि सुदर्शन मीरा आणि गेरा डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या नवीन संस्थेचे भागीदार बनले. होमवनचे कार्यक्षेत्र आणि त्याच्या उत्पादन पुस्तक रीलिंग डाइस टेक्नॉलॉजीज कंपनीशी मिळतेजुळते असल्याचेही अगरवाल यांच्या निदर्शनास आले.
अगरवाल यांनी आरोप केला की या नेमक्या समानतेमुळे आम्हाला आणि कंपनीला गंभीर आर्थिक आणि व्यावसायिक त्रास झाला. कारण संबंधित कंपनीने थेट डेटा आणि स्त्रोत कोड चोरला. त्याचा वापर रोहित गेरा आणि प्रियंका बर्मन यांच्या मदतीने नफा कमावण्यासाठी केला. यातून त्यांनी प्रचंड नफा कमावला.
आरोपींच्या या कृत्यामुळे संतप्त झालेल्या अगरवाल यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. परंतु पोलिसांनी ऑक्टोबर २०२० पर्यंत लक्षणीयत्यांच्या तक्रारीवर कारवाई केली नाही. परिणामी अगरवाल यांनी न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर समर्थ पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला.
सुरुवातीला एफआयआरमध्ये गेरा आणि इतर सर्व आरोपींची नावे नमूद केली होती, मात्र समर्थ पोलिसांनी या प्रकरणाचे आरोपपत्र दाखल केले तेव्हा तथ्य दडपून आरोपींना संरक्षण दिल्याचे उघड झाले. त्यामुळे मी ॲड. राजस पिंगळे यांच्यामार्फत निषेध याचिका दाखल केली. यामध्ये आम्ही माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित तरतुदींचा समावेश करण्याची मागणी केली होती, आम्ही न्यायालयाला या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती, असे अगरवाल यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.
सखोल तपास करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल आणि महत्त्वपूर्ण पुरावे आणि व्यक्ती वगळल्याबद्दल पोलिसांच्या आरोपपत्राला विरोध करत अग्रवाल यांनी निषेध याचिका दाखल केली.
...म्हणून दाखल केली निषेध याचिका
अपूर्ण तपास : मुख्य आरोपी रोहित गेरा आणि प्रियंका बर्मन, होमोन टेक्नॉलॉजीज एलएलपी तयार करण्यात केंद्रस्थानी असूनही आरोपपत्रात त्यांचे नाव नव्हते. कथित डेटा चोरी आणि गैरवापरातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी केली गेली नाही.
फॉरेन्सिक विश्लेषणाचा अभाव : या प्रकरणात फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी अहवाल चार्जशीटसह सबमिट केला गेला नाही. त्यामध्ये डिव्हाइस विश्लेषण आणि रोलिंगडाइसचे ‘डेफ्ट’ सॉफ्टवेअर तसोच होमवनचे उत्पादन यांच्यातील सोर्स कोडची तुलना करण्यात आली होती.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे पालन न करणे : तपासात पोलीस निरीक्षकाऐवजी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नियुक्त करून माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७८चे उल्लंघन करण्यात आले.
गहाळ बँक स्टेटमेंट : संलग्न बँक रेकॉर्ड भारतीय पुरावा कायद्याच्या ६५ ब नुसार प्रमाणित नव्हते. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे प्रमाणित करण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
रोहित गेरा आणि प्रियंका बर्मन यांचे मोबाईल, ईमेल, इतर संभाषण आणि आर्थिक व्यवहारांची छाननी करण्यात आली नाही.
तपासासाठी ६० दिवसांची मुदत
न्यायालयाने अगरवाल यांच्या निषेध याचिकेची दखल घेत पुढील तपासाला मान्यता दिली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा विचार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच तपास पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने ६० दिवसांची मुदत दिली आहे.
फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी अहवालात मुख्य डेटा जुळित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा एक महत्त्वपूर्ण पुरावा आहे. याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने प्रारंभीच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी झाल्यावर सत्य काय ते नक्कीच समोर येईल. या प्रकरणाच्या तपासावर न्यायालयाचे लक्ष आहे. हे प्रकरण भविष्यात माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित गुंतागुंतीच्या घटना हाताळण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणून समोर येईल.
- ॲड. राजस पिंगळे, रोलिंगडाइस टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे सहसंस्थापक गोपाल अगरवाल यांचे वकील
