संग्रहित छायाचित्र
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुण्यातील कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी १४० कोटी रुपये महापालिकेला देण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती. निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्याच्या अवघ्या एक दिवसआधी हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याने निधी महापालिकेच्या खात्यावर जमा होईल, असा दावा करण्यात आला होता. परंतु याबाबतचा केवळ शासनआदेश आला असून अद्याप एकही रुपया जमा झालेला नसल्याची माहिती महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. याप्रकरणी राज्य सरकारकडून केवळ निधी मिळण्याचे गाजर दाखविले जात असल्याची टीका करीत नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाकरिता भूसंपादनासाठी पुणे महापालिकेने २०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारकडून केवळ १४० कोटी रुपये निधीची मान्यता देण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या रस्त्याची पाहणी केली होती. वाढती वाहतूक आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी या रस्त्याचे रुंदीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रुंदीकरणाचे काम वेगाने करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच जे नागरिक जमीन देण्यास नकार देत होते. त्यांची समजूत काढून त्यांना मोबदला देण्यासाठी राज्य सरकारने निधी देण्याचे जाहीर केले होते. या रस्त्यासाठी आचारसंहितेनंतर निधी दिला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असल्याने मतदारांना खूश करण्यासाठी निधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. राज्य सरकारने या कामासाठी १४० कोटी रुपये देण्याचा निर्णयालाही मान्यता दिली. त्यानंतर शासनआदेश आला पण निधीच आला नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.
दक्षिण पुण्यातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कात्रज-कोंढवा रस्ता महत्त्वाचा आहे. या रस्त्यावरून अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. पुणे शहराच्या मंजूर विकास योजना आराखड्यामध्ये ८४ मीटर रूंदीचा विकास योजना रस्ता (कात्रज-कोंढवा) दर्शविलेला आहे. कात्रज कोंढवा रस्त्याचे ८४ ऐवजी आता ५० मीटर रुंदीकरण केले जाणार आहे. यामुळे भूसंपादनाचा खर्च २८० कोटी रुपये इतका येणार होता.
त्यानुसार २०० कोटी रुपयांची मागणी राज्यसरकारकडे केली होती. मात्र राज्य सरकारने २०० कोटी ऐवजी १४० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली. या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असणार्‍या जागेच्या भूसंपादनात अनंत अडथळे येत होते. या रस्त्याच्या रूंदीकरण्यासाठी जागामालकांशी थेट संवाद साधून त्यांना मोबदला कसा दिला जाणार, याची सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यानुसार जागामालकांना महापालिकेने पत्र दिले असून जागा ताब्यात घेऊन रस्त्याचे काम सुरु केले आहे.
ताबा घेतलेल्या जागेवर अतिक्रमण?
कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन करुन जागा ताब्यात घेतली. त्या जागेवर पथ विभागाने तत्काळ रस्त्याचे काम सुरु केले. मात्र या मार्गावरील काही जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच हे अतिक्रमण काढावे, अशी मागणी पथ विभागाने बांधकाम विभागाला केली असल्याचीदेखील माहिती समोर आली आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादन करताना महापालिकेच्या नाकी नऊ आले होते. त्यामुळे ताब्यात घेतलेल्या जागेवर अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी पथ विभागाने घ्यावी, असे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे.
कात्रज- कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून १४० कोटी रुपये महापालिकेला मिळणार आहेत. तसा शासनआदेश आला आहे. त्यामुळे लवकरच पैसे मिळणार आहेत. भूसंपादन केलेल्या जागेवर तत्काळ रस्ता तयार करण्यात आला. कोठेही अतिक्रमण झालेले नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागाला कारवाईचे पत्र दिलेले नाही.
- अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभागप्रमुख, पुणे महापालिका
