Pimpri Chinchwad : विकास आराखड्याचे भवितव्य टांगणीला

आता नव्या सरकारच्या काळातच होणार निर्णय?, उच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबरला

राज्यामध्ये सत्ता बदलाचे संकेत निर्माण झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निविदा माध्यमातून विकासकामांचा धडका लावला जात आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या विकासासाठी पीएमआरडीकडून प्रस्तावित विकास आरखड्यावर निर्णय होणे अपेक्षित असताना, न्यायालयीन कचाट्यात तो अडकला आहे. त्यावरती निर्णय न झाल्यास आचासंहितेमध्ये तो पुन्हा लटकू शकतो. पदसिद्ध अध्यक्ष या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालणे आवश्यक होते, तर पीएमआरडीकडूनही विकास आराखड्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. प्रत्यक्षात डिसेंबर २०२२  प्रारूप आराखडा पूर्ण झाला होता. त्याबाबत दोनदा मुदतवाढ देऊनही अंतिम झाला नाही. अखेर पुन्हा महानगर नियोजन समितीने या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता तो पूर्ण होण्यास नव्या सरकारची वाट पाहावी लागणार आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखड्याबाबतची सुनावणी ७ ऑक्टोबरला होती. ती आता २१ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आराखड्याचे भवितव्य लांबणीवर पडले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यास आणि तत्पूर्वी विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यास आराखड्याबाबत काय कार्यवाही होणार, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सत्ता बदल झाल्यास नवा सरकारमध्येच त्याबाबत कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते. अशा परिस्थितीत प्रारूप विकास आराखडा अंतिम होणार की नाही, याविषयी गोंधळाची स्थिती आहे. पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत हरकत घेणाऱ्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत, महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांचे विविध आक्षेप आहेत. याबाबत दाखल याचिकांना अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार सध्या या आराखड्याबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. गेल्या काही तारखांना पीएमआरडीएकडून वकील उपस्थित राहिले नसल्याने तारखा पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होती. पुन्हा न्यायालयाने ती पुढे ढकलली. उच्च न्यायालयात २१ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होईल.

दरम्यान, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यास आणि आचारसंहिता काळात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय झाल्यास या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासकीय स्तरावर करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर बाबी तपासाव्या लागतील, अशी माहिती पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पुढील सुनावणी झाल्यास आणि न्यायालयाने निर्णय दिल्यास प्रशासकीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींची भूमिका जाणून घ्यावी लागणार आहे. जर प्रशासकीय स्तरावर निर्णय झाल्यास त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाईल.

- वसंत भसे, सदस्य, महानगर नियोजन समिती