संग्रहित छायाचित्र
पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह ८०० गावांना बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी पाण्याची सोय उपलब्ध असल्याची एनओसी द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सोय करावी, असा स्पष्ट आदेश पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आयुक्तांनी काढला होता. मात्र,पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने (PCMC) पत्र पाठवून पाणी वाटपास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता हा प्रश्न राज्य शासनाकडे नेण्याचा विचार पीएमआरडीए (PMRDA) करत आहे. दरम्यान दोन संस्थांच्या भांडणात बांधकाम प्रकल्प रखडले असल्याचे समोर आले आहे. आयुक्तांच्या आदेशावर नगर रचना विभाग चिडीचूप असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यापूर्वी पाण्याची उपलब्धता असल्याशिवाय बांधकाम परवानगी देण्यात येत नव्हती. त्यात सुधारणा करत संबंधित यंत्रणा पाणीपुरवठा करण्यास सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यावर परवाना दिला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. समाविष्ट २३ गावांसह प्राधिकरणाच्या हद्दीतील महापालिका, नगरपालिका हद्दीपासून ५ कि.मी. अंतराच्या ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील परिसराला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी शासन निर्णयानुसार संबंधित यंत्रणेची असणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार त्यांना एनओसी मिळाल्यानंतरच बांधकाम प्रकल्पाला मंजुरी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या प्रकल्पांना पाणी उपलब्ध होणार नाही, अशा प्रस्तावावर पुढील कारवाईसाठी ही प्रकरणे प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीकडे व पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यासाठी अभियांत्रिकी विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहेत, पण यावरती अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह पुणे महापालिकेने पाणी देण्यास नकार कळवला आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाला बांधकाम परवानगी देताना अडचणी येत आहेत. एक तर जलस्रोत निर्माण करणे अथवा संबंधित प्रकल्पाला आरओ प्लांट उभारावा लागणार आहे. अन्यथा प्रकल्पांना एक तर मंजुरी अथवा पूर्णत्व दाखला मिळण्यास अडचणी येणार आहेत. सद्यस्थितीमध्ये अशा प्रकारचे प्रस्ताव कोणताही निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे पीएमआरडीएच्या नगर विकास विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
प्रस्ताव वाढले मात्र, अडचणींमध्ये भर
गेल्या काही महिनाभरात बांधकाम व्यावसायिक, नागरिकांना बांधकाम करण्याबाबत मंजुरी मिळण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये घट केली आहे. त्यामुळे नव्या बांधकाम करण्याबाबत प्रस्तावामध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या काही महिन्यात जवळपास २०० हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था याबाबत एनओसी ना मिळाल्याने या प्रकल्पांवर कारवाई होऊ शकली नाही.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.