संग्रहित छायाचित्र
निकृष्ट, दर्जाहीन कामे करून पालिकेला खड्ड्यात घालणाऱ्या अकरा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याकडून कामाच्या दुप्पट रकमेची वसुली करण्यात येणार आहे. मात्र, कामावर देखरेख करणारे कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही.
श्रीमंत महापालिकेची बिरुदावली मिरवणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणून बघितले जात आहे. स्थापत्य अधिकारी, राजकारणी आणि ठेकेदार मिळून निकृष्ट, दर्जाहीन कामे करून पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत. महापालिकेच्या स्थापत्य विषयक कामात ४० ते ४५ टक्के पेक्षा कमी दराने ठेकेदारांनी निविदा भरून निकृष्ट कामे करत लाखो रुपयांची बिले लाटली आहे. यातील
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाकडून आठही क्षेत्रीय कार्यालय परिसरात विविध कामे करण्यात येतात. तसेच केलेल्या कामाच्या देखभालीचीही कामे करण्यात येतात. स्थापत्य विभागातील रस्ते दुरुस्ती, पेव्हिंग ब्लाॅक, मातीचे जाॅगिंग ट्रॅकसारखी कामे घेताना ११ ठेकेदारांनी १४ विकास कामात तब्बल ४० ते ४५ टक्के कमी दराने निविदा भरल्या होत्या. एवढ्या कमी दरात कामे घेतल्यानंतर त्याचा दर्जा, गुणवत्ता चांगली राहील का? याबाबत आयुक्त शेखर सिंह यांना खातरजमा करायची होती. त्यानुसार आयुक्त सिंह यांनी ११ ठेकेदारांच्या १४ कामांचा दर्जा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे ( सीओईपी) यांच्याकडून तपासण्याचे आदेश महापालिका दक्षता व नियंत्रण विभागाला सप्टेंबर २०२२ मध्ये दिले होते.
दक्षता व नियंत्रण विभागाने पुण्यातील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (सीओईपी) कडून कामांची गुणवत्ता व दर्जाची तपासणी करण्यात आली. सीओईपीने केलेल्या तपासणीत पेव्हिंग ब्लाॅकच्या कामात ब्लाॅक खचलेले, ज्या ठिकाणी दुरुस्ती आवश्यक अशा ठिकाणी दुरुस्तीच केली नाही, महापालिका मानांकनानुसार काम झालेले नाही, रस्ते दुरुस्ती केल्यानंतर त्वरित खड्डे पडणे, रस्त्यावरील काॅंक्रिट थराची जाडी कमी असणे, जाॅगिंग ट्रॅकवर कमी माती टाकणे, निविदेनुसार काम न करणे अशा शेकडो त्रुटी समोर आल्या आहेत. या तपासणीचा अहवाल आठ महिन्यांपूर्वी आयुक्तांना सादर केला होता.
दरम्यान, सीओईपीकडून स्थापत्य विषयक विविध कामांचा आलेला अहवाल दक्षता व नियंत्रण विभागाने आयुक्तांना सादर केला होता. या अहवालावर आयुक्तांकडून तत्काळ निर्णय घेतला नाही. कित्येक महिने हा अहवाल आयुक्तांनी आपल्याकडे ठेवला होता.
या अहवालानंतर महापालिकेने दर्जाहीन, निकृष्ट कामे करणा-या ११ ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली. त्या ठेकेदारांकडून खुलासा मागवण्यात आला. त्यांचा खुलासा समाधानकारक नव्हता. यानंतर आयुक्त सिंह यांनी सर्व ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश शहर अभियंता यांना दिले.
त्यानुसार शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी ११ ठेकेदारांना केवळ एका वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेत तसा आदेश काढला आहे. तसेच ठेकेदारांकडून निकृष्ट केलेल्या कामाचा निविदा रकमेच्या दुप्पट खर्च वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ठेकेदारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे चालढकल
शहरातील करदात्या नागरिकांच्या कररूपी जमा केलेल्या पैशांच्या जिवावर महापालिकेकडून विविध विकास कामे केली जातात. मात्र, महापालिकेचे अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकारणी हे तिघे एकत्रित येऊन जनतेच्या पैशावर डल्ला मारत आहेत. यातून स्थापत्य विषयकच नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांची विविध कामे गुणवत्ता व दर्जेदार न करता निकृष्ट कामे करून पैसे वाचवून भ्रष्टाचारातून लाटले जात आहेत. त्यामुळे ११ ठेकेदार फर्मकडून जनतेच्या पैशांची लूट केली आहे. त्यात स्थापत्य विषयक कामेही दर्जाहीन व निकृष्ट करून केवळ राजकीय हस्तक्षेप केल्याने फौजदारी कारवाई करण्यास महापालिकेच्या आयुक्त शेखर सिंह आणि शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी चालढकल केली आहे.
काळ्या यादीतील ठेकेदार
महापालिकेच्या स्थापत्य विषयक व देखभाल दुरुस्तीचे काम अत्यंत निकृष्ट आणि दर्जाहीन केलेल्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे. यामध्ये अजय घनश्याम खेमचंदानी, अनिकेत एंटरप्रायजेस, चैताली सप्लायर्स, कविता एंटरप्रायजेस, काव्या असोसिएट्स, मोटवानी अॅण्ड सन्स, नामदे एंटरप्रायजेस, आर. जी. मंगळवेढेकर, रामचंद्र एंटरप्रायजेस, सनसारा कन्स्ट्रक्शन, सोहम एंटरप्रायजेस या ११ ठेकेदारांना वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे या ठेकेदारांना महापालिकेच्या कोणत्याही निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होता येणार नाही. त्या ठेकेदारांकडून केलेल्या कामाच्या निविदेची दुप्पट रक्कम वसुली केली जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई हवी
स्थापत्य विषयक व देखभाल दुरुस्तीच्या कामे करणाऱ्या ठेकेदारांनी निकृष्ट व दर्जाहीन कामे केली. या कामावर देखरेख ठेवून कामाची बिले काढणारे कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता हे अधिकारी सहीसलामत आहेत. त्यांच्यावर महापालिकेकडून अद्याप नोटीस देण्याशिवाय कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे ठेकेदारांप्रमाणे अधिकारीही तितकेच दोषी आहेत. त्या सर्वांवर सेवानिलंबनाची कारवाई करायला हवी, अशी मागणी नागरिकातून होत आहे.
महापालिकेची स्थापत्य विषयक विविध कामे निविदा प्रक्रियेत ४० ते ४५ टक्के कमी दराने घेऊन ती दर्जाहीन व निकृष्ट दर्जाची केलेली आहेत. ११ ठेकेदारांना शहरातील विविध भागातील स्थापत्य विषयक १४ कामे देण्यात आली होती. यामध्ये ठेकेदारांना निकृष्ट कामे केल्याबद्दल एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. तसेच निकृष्ट कामाचे दुप्पट पैसेही वसूल केले जाणार आहेत.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, महानगरपालिका.
