संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी चिंचवड : महापालिकेच्या आस्थापनेवरील गट 'अ' आणि 'ब' वर्गातील वरिष्ठ अधिकारी वर्षानुवर्षे मनपाची वाहने वापरत आहेत. तरीही वेतनात स्वतंत्र वाहन भत्ता घेत आहेत. मात्र आता असा दुहेरी लाभ घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वाहन दिलेल्या दिनांकापासून वेतनभत्ता कपात करण्यात येणार आहे, त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. या विषयाला 'सीविक मिरर'ने वाचा फोडली होती. महापालिकेकडून आदेश काढले आहेत.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने गट 'अ' आणि 'ब' वर्गातील अधिकाऱ्यांना वाहन वापरण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार केलेले आहे. प्रशासकीय राजवटीत पदाधिकाऱ्यांची वाहनेही वरिष्ठ अधिकारी वापरत आहेत. त्यानुसार महापालिका अधिकाऱ्यांना ते स्वतंत्र वाहन वापरत असतील तर वाहन भत्ता देते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वाहन धोरणानुसार यांत्रिकी विभागाकडून मनपा कामकाजासाठी मनपा मालकीची, भाडेतत्त्वावर वाहने उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. तसेच काही अधिकारी मनपाकडून वाहन भत्ताही अदा करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या वाहन धोरणानुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना फिरतीच्या कामासाठी वाहन भत्ता दिला जातो. ज्यांना वेतनामध्ये वाहन भत्ता दिला जात आहे, त्यांना महापालिकेचे वाहन वापरता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, अनेक अधिकारी विशेषतः साहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, प्रशासन अधिकारी या पदावरील अधिकारी वाहन भत्ता घेत असतानाच महापालिकेचे वाहनही वापरत असल्याचे समोर आले आहे. याकडे प्रशासनासह कार्यशाळेचे अधिकारीही दुर्लक्ष करत आहेत. यामुळे महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी वाहन भत्ता आणि वेतनामध्येही भत्ता घेत आहेत. त्यामुळे दुहेरी फायदा अधिकारी घेत आहेत. मात्र, महापालिकेला यातून अधिका-यांनी लाखोंचा गंडा घातला आहे.
मासिक वेतनातून रक्कम वसूल करणार
महापालिकेच्या कार्यशाळा विभागामार्फत अधिकाऱ्यांना वाहने पुरवली जातात. त्यात काही अधिकारी वाहन तसेच पगारात वाहन भत्ताही घेत असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना अशा अधिकाऱ्यांची माहिती देण्यास सांगितले आहे. याबाबत वाहन धोरणानुसार वाहन वापरत असलेले अधिकारी आणि वाहन भत्ता घेत असलेले अधिकारी यांना दोहोंपैकी एकच आर्थिक लाभ घेता येतो. ज्या अधिकाऱ्यांना वाहन सुविधा, वाहन भत्ता मानधन मनपाकडून अदा करण्यात येत आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून ज्या-त्या विभागाकडून वाहन भत्ता पोटी जी रक्कम अदा करण्यात येत होती, ती अदा करू नये. तसेच ज्यांना नजरचुकीने असा आर्थिक लाभ दिला असल्यास तो त्यांना वाहन अनुज्ञेय केलेल्या दिनांकापासून त्यांच्या मासिक वेतनातून कपात करण्यात येणार आहे. भविष्यातसुध्दा मनपाकडून वाहन भत्ता अनुदान, वाहन सुविधा मनपाकडून उपलब्ध करून दिल्यास जे अधिकारी यांना सदरची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यांच्यावर उचित कार्यवाही ज्या-त्या विभागाकडून करावी. यांची सर्व जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुख व त्या अधिकाऱ्यांची राहणार आहे, असेही अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी म्हटले आहे.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.