कसबा विधानसभा मतदार संघाचा निधी पर्वतीला : आमदार धंगेकर
कसबा मतदार संघातील मूलभूत सोयी-सुविधा व विकासकामांसाठी उपलब्ध झालेला निधी, अचानकपणे पर्वती मतदार संघातील कामांकरिता वळवण्याचा धक्कादायक प्रकार झाला आहे. निविदा प्रक्रियेपर्यंत आलेला निधी ऐनवेळी दुसऱ्या मतदारसंघाला देणे कसब्याच्या नागरिकांवर अन्याय करणारे आहे, असा आरोप करत मुख्यमंत्री, पालकमंत्री व नगरविकास विभागाने कसबा मतदारसंघाचा हा हक्काचा निधी पुन्हा कसब्याला द्यावा, अशी मागणी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस संजय बालगुडे, शिवसेनेचे विशाल धनवडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गणेश नलावडे, आप्पा जाधव आदी उपस्थित होते.
रवींद्र धंगेकर म्हणाले, "महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेंतर्गत कसबा विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांसाठी १० कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला होता. रस्ते, सुशोभीकरण, जॉगिंग ट्रॅक, शौचालय दुरुस्ती, फुटपाथ, विसर्जन घाट, उद्यान विकास अशी जवळपास १०० विकासकामे प्रस्तावित होती. २० डिसेंबर २०२२ रोजी नगर विकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार ही कामे मंजूर होऊन त्यासाठी १० कोटींचा निधी मान्य करण्यात आला होता."
"मात्र, २७ जुलै २०२३ रोजी शासन निर्णय शुध्दीपत्रक काढून हा निधी कसबा मतदारसंघातील कामांऐवजी पर्वती मतदार संघामध्ये वळवण्यात आला. हा प्रकार कसबा मतदार संघातही जनतेवर अन्याय करणारा आहे. विकासकामामधे सत्ताधारी राजकारण करू पाहत आहे.कसब्यातील जनता सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.विरोधी पक्षातील आमदार असल्याने सत्ताधारी पक्षाकडून हा कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न आहे की काय, अशी शंका आमच्या मनात येत आहे. जाणूनबुजून कसबा मतदार संघाला डावलण्याचा हा प्रयत्न आहे. जनतेवर होणारा अन्याय कदापि सहन करणार नाही. या शासन निर्णय बदल करुन पुन्हा कसबा मतदार संघाचा निधी परत द्यावा, अशी मागणी आम्ही करत आहोत," असेही रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले.
कसबा मतदारसंघाचा निधी पर्वती मतदारसंघात वळवणे हा कसब्याच्या जनतेचा आणि आधीच्या आमदार मुक्ताताई टिळक यांचा अपमान आहे. ही कामे मुक्ताताई टिळक यांनी प्रस्तावित केली होती. त्यांच्याच कार्याचा वारसा पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न मी करतो आहे. असे असताना निधी वळवण्याचा प्रकार संतापजनक आहे. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दिसतील तिथे निदर्शने करणार असल्याचा इशारा रवींद्र धंगेकर यांनी दिला. यासंदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सचिव, आयुक्त या सर्वांनाच पत्रव्यवहार केला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले
