संग्रहित छायाचित्र
पुणे : सरकारने अध्यादेश काढून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामकालीन कुणबी दाखले असतील तर त्याप्रमाणे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अध्यादेशामुळे मराठा समाजात दुफळी निर्माण होणार आहे. सरकारची यामागे 'फोडा आणि झोडा' अशी नीती असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि कॉँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली.
कॉंग्रेस भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी ते बोलत होते. यावेळी पक्षाचे नेते मोहन जोशी, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी आमदार दीप्ती चवधरी, गोपाल तिवारी आदी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी जालना येथे आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा निषेध केला. ही घटना क्लेशदायक असून मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी देखील केली. या संपूर्ण घटनेची न्यायालयीन चौकशी केली जावी आणि दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी. आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत,' असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर टीका केली. चव्हाण म्हणाले, 'तुम्ही आरक्षण देऊ शकत नसाल तर तसे स्पष्ट सांगा. समाजाला झुलवत ठेवणे बंद करा.'
छत्रपती शाहू महाराजांनी १९०२ साली मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिलेले होते. ते आरक्षण राज्य शासनाला मान्य नाही. परंतु, निजामाने दिलेले आरक्षण मान्य आहे. हेच अध्यादेशामधून दिसत आहे. एका विशिष्ठ भागातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेला अध्यादेश म्हणजे समाजात फुट पाडण्याचा डाव असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यामध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडीचे सरकार असताना २०१४ साली मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण योग्य होते. त्यावेळी तिरोडकर नावाच्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात या आरक्षणाला आव्हान दिले. त्यानंतर भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ही संरक्षण न्यायालयात टिकविण्याची जबाबदारी पेलता आली नाही. केंद्र सरकारने ईडब्ल्यएस करीता दहा टक्के आरक्षण दिलेले आहे. त्याच धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, असे ते म्हणाले.
मोदी सरकारने नऊ वर्षात महागाईवर नियंत्रण मिळवलेले नाही. शेतकरी, आदीवासी, महिलांचे प्रश्न सोडविण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. 'इंडिया' आघाडीच्या माध्यमातून देशभरातील विरोधी पक्षांची एकजूट झालेली आहे. आगामी लोकसभेच्या अनुषंगाने एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांची संख्या २८ झाली आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष अस्वस्थ झाला आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या काळात त्यांच्यासाठी भाजपाला अनुकूल घटनात्मक बदल करायचे असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. या अधिवेशनातील विषयांबाबत सरकारने कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
'एक देश एक निवडणूक' याद्वारे जनतेचे लक्ष्य विचलीत केले जात आहे. एकाच वेळी जर निवडणुका घेण्यासाठी ३५ लाख नवीन ईव्हीएम मशीन, व्हीव्हीटॅप मशीन घ्याव्या लागतील. त्यासाठी प्रचंड खर्चाच्या निविदा काढल्या जातील. या निवडणुका घेण्यासाठी पाच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली जाण्याची शक्यता असल्याचे ते म्हणाले. लोकसभेच्या चार रिक्त जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात आलेली नसल्याने घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. निवडणूक समितीची रचना बदलली जाण्याची शक्यता आहे. 'ईडी' प्रमुखांची मुदत संपत आल्याने त्यांच्यासाठी मुख्य चौकशी अधिकारी ही नवीन पद निर्माण केले जाणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे. दुष्काळाच्या पार्श्वभुमीवर जनावरांच्या छावण्या उभ्या करण्यास विलंब करू नये. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांनी पुढाकार घेऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची कांदा निर्यात बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी कोपरखळी मारली.
