संग्रहित छायाचित्र
भारतीय जनता पक्षाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संकल्पपत्रात घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. तयार सगळ्यांसाठी सगळे असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. त्यातही अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी भाजपने जाहीरनाम्यात भावांतर योजनेचा समावेश केला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मध्य प्रदेशात राबवण्यात येणारी भावांतर योजना यापुढील काळात महाराष्ट्रात देण्याचा मानस भाजपने व्यक्त केला आहे. हमीभाव देण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी होत नसल्याने भाजपने ही पळवाट शोधली आहे. थोडक्यात सत्तातरांच्या धास्तीमुळे आता भावांतराची भाषा बोलली जात आहे.
'भीक नको हवे घामाचे दाम' या शेतकरी संघटनेच्या घोषणेनंतरही आन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आग्रही मागणीनंतरही सरकार नामक यंत्रणेला फुकाटछाप योजना राबवण्याची गरज का भासावी? हा खरा प्रश्न आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळावा, ही माफक अपेक्षा पूर्ण केली तर शेतकऱ्यांना ते पुरेसे आहे. हमीभाव जाहीर करायचा ४५०० रुपयांचा आणि प्रत्यक्ष खरेदी करायची ३९०० रुपयांनी. मग शेतकऱ्यांना मधला फरक देण्यासाठी भावांतर योजनेचा उदो-उदो करायचा. हा द्रविडी प्राणायम करण्यापेक्षा थेट हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी का केला जात नाही.
शेतकऱ्यांनी फुकटची वीज मागितली नव्हती. शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजने अंतर्गत वर्षाकाठी ६ हजार रुपये मागितले नव्हते. तुकड्या-तुकड्यांनी मिळालेल्या या मदतीचा शेतकऱ्यांना काडीचाही उपयोग होत नाही. उलट शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यायचा नाही पण हे असले आमिष दाखवत त्यांची लुबाडणूक करायचे धोरण कुचकामी ठरते आहे. कर्जमाफीची मागणी अशीच फोल ठरते. उलट कर्जमाफी केल्यावर बँका शेतकऱ्यांना नवे कर्ज द्यायला तयार होत नसल्याचे वास्तव आहे.
शेतकरी जे पिकवतो त्याचे उचित मोल दिले तर शेतकरी त्यांचे आर्थिक प्रश्न स्वतः सोडवेल. बँकाकडून तो स्वतः कर्जाऊ रक्कम घेईल, ती स्वतः फेडेल. रास्त दरात आलेले वीजबिल तो भरू शकेल. सोयाबीनची, कापसाची, तुरीची, इतर तेलबियांची हमीभावाने खरेदी केल्यास त्याला अशा तोकड्या मदतीची आणि फुकाटछाप योजनांची गरजच उरणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसल्यावर सरकारी धोरणात काही बदल होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आता विधानसभेसाठीही सरकारकडून लोकानुनय करणाऱ्या फसव्या योजनांचा मारा करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा संकल्प भाजपच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे. तर मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतकऱ्यांकडून खरेदी झाली तर फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. म्हणजे यासाठी पुन्हा कागदपत्री घोडे नाचवणे, यंत्रणा राबवणे आले. त्यापेक्षा हमीभावाने खरेदीची यंत्रणा सक्षम करणे परवडले असते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच भाजपने याविषयीचा निर्णय घेतला होता. पण आचारसंहितेमुळे या योजनेची अंमलबजावणी करता आली नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना मूल्य साखळी मोठ्या प्रमाणात तयार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. हेच आश्वासन भाजपकडून २०१४ पासून देण्यात येत आहे. त्यामुळे एकाच आश्वासनावर आणखी किती निवडणुकीचे जाहीरनामे बनणार आहेत, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला तर आश्चर्य वाटायला नको !
