One Nation, One Election : ‘एक देश,एक निवडणूक’ विधेयक रखडले; मंजूरीसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे

सरकार दोन तृतियांश बहुमत जमवू शकले नसल्याचा विरोधकांचा दावा

नवी दिल्ली : एक देश एक निवडणूक विधेयक मागील वर्षभरापासून चर्चेत आहे. अखेर देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ लागू करण्यासंबंधीचे वादग्रस्त विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. यावेळी विरोधकांच्या इंडिया आघाडीकडून आक्षेप घेण्यात आले. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने २६९ सदस्यांनी तर १९८ जणांनी विरोधात मतदान केले.

कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत संविधानाचे १२९ वे दुरुस्ती विधेयक व केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक सादर केले. याला ‘हुकूमशाही’च्या दिशेने एक पाऊल म्हणत विरोधी पक्षांनी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली. यावेळी केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सभागृहात सांगितले की, सरकार दोन्ही विधेयके सविस्तर विचारासाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यासाठी तयार आहे. असे असले तरी विधेयक मांडण्याच्या विरोधात अनेक खासदारांनी नोटीसा दिल्या आहेत. लोकसभा कामकाजाच्या नियमांमधील कलम ७२(२) आणि ७२ (२) नुसार सदस्यांना विधेयक मांडण्यास विरोध करण्यासंबंधी पूर्वसूचना देता येते.

जेपीसीच्या मंजुरीनंतर, जर हे विधेयक संसदेत बदल न करता मंजूर झाले, तर त्याची अंमलबजावणी २०३४ पासून शक्य होईल. तत्पूर्वी ९० मिनिटांच्या चर्चेनंतर १२९ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी मतदान झाले. तांत्रिक कारणामुळे ते दोनदा मांडावे लागले. नंतर लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब केले. सप्टेंबर २०२३ मध्ये एकत्र निवडणुकीची शक्यता तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या अहवालाच्या आधारे या विधेयकाच्या मसुद्याला गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

सरकारकडे विधेयके मांडण्यासाठी दोन तृतीयांशी बहुमत जमवू शकले नाही, असे म्हणत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आपल्या विजयाचा दावा केला असला तरी घटनादुरूस्ती विधेयकासाठी विशेष बहुमत म्हणजेच सभागृहातील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक मते, तसेच सभागृहात उपस्थित आणि मतदान केलेल्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताची आवश्यकता नव्हती. संसदेच्या नियमानुसार विधेयक, जरी घटनादुरूस्ती विधेयक असले तरी ते पहिल्यांदा मांडण्याच्या स्तरावर विशेष बहुमताची गरत नसते. त्यानंतर येणार्‍या टप्प्यांसाठी मात्र विशेष बहुमताची गरज असते.

संविधानात सुधारणा करण्याचा संसदेचा अधिकारांच्या कलम ३६८ नुसार, घटनादुरूस्तीची सुरूवात कोणत्याही एका सभागृहात विधेयक मांडून केली जाऊ शकते. जेव्हा विधयेक सभागृहात बहुमताने मंजूर केले जाते तेव्हा त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंखेने आणि सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदाना करणे आवश्यक असते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींसमोर सादर केले जाते आणि त्यानंतर विधयेकात करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार घटनादुरूस्ती केली जाते.

नियम काय सांगतात?
लोकसभेच्या कार्यपद्धतीसंबंधीचा नियम १५७ मध्ये संविधानात दुरूस्तीसाठी मांडण्यात येणार्‍या विधेयकांच्या प्रक्रियेसंबंधी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. त्यात सांगण्यात आले आहे की, जर अशा विधेयकाच्या संदर्भात प्रस्ताव असा देण्यात आला असेल की: (अ) विधेयक विचारात घेतले जाईल; किंवा (ब) विधेयक हे सभागृहाच्या निवड समितीने किंवा सभागृहाच्या संयुक्त समितीने रिपोर्ट केलेले, दोन्हीपैकी जे असेल ते, विचारात घेतले जाईल; किंवा (क) विधेयक, किंवा सुधारित विधेयक, दोन्हीपैकी जे असेल ते, मंजूर केले जावे; तर मग हा प्रस्ताव सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक बहुमताने मंजूर झाल्यास तो प्रस्तावपुढे पाठवला जातो.

विभाजनाद्वारे मतदान यासंबंधीचा नियम १५८ सांगतो की, जेव्हा प्रस्ताव सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताद्वारे आणि दोन तृतीयांश सदस्याची उपस्थिती आणि मतदानातून पुढे पाठवाला जाणार असेल तेव्हा मतदान हे विभाजनाद्वारे झाले पाहिजे.

मतदानाच्या निकालावरून असे दिसून आले की सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी बहुसंख्य आणि उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत प्रस्तावाच्या बाजूने असेल, तर सभापती, निकाल जाहीर करताना हा प्रस्ताव सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश पेक्षा कमी नसलेल्या बहुमताने मंजूर झाल्याचे सांगतात.

“माझ्या मते हे संपूर्ण प्रकरणच वेडेपणा आहे. दोन विधेयक मांडण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर घेण्यात आलेल्या मतदानातून असे दिसून आले की घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी भाजपाकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही.विधेयकाला विरोध करणारे फक्त आम्हीच (काँग्रेस) नाहीत. बहुतांश विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे आणि यासाठी कारणे बरीच आहेत, हे संविधानाच्या संघीय रचनेचे उल्लंघन आहे. जर केंद्र सरकार कोसळत असेल तर राज्य सरकारही का पडावे?”

- शशी थरूर, काँग्रेस खासदार