‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला आज (दि. १२ डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी मिळाली आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारला या विधेयकावर एकमत घडवायचे आहे. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. संयुक्त संसदीय समिती या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल.

‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १४ मार्च २०२४ ला आपला अहवाल सादर केला होता.  सप्टेंबर महिन्यात  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोविंद समितीचा अहवाल स्वीकारला होता. त्यानंतर आज मंत्रिमंडळाकडून ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली आहे. 

‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे काय? 
सध्या भारतातील विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. ‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतील. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्या टप्प्याने मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १८५७, १९६२ आणि १९६७ या सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे 'एक देश, एक निवडणुकी'ची परंपरा खंडित झाली होती.

कोविंद समितीच्या सूचना
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्राने  ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावर सूचना करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल केंद्राला सादर केला. या अहवालात समितीने अनेक सूचना केल्या आहेत. 

-सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वाढवण्यात यावा. 

-पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाव्या. दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १०० दिवसांत होऊ शकतात. 

-लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसाठी राज्य निवडणूक अधिकार्‍यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.

-कोविंद समितीनेने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली.

-विधानसभेत कोणाकडेही बहुमत नसल्यास किंवा अविश्वास प्रस्ताव आल्यास उरलेल्या ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.