संग्रहित छायाचित्र
राज्याच्या राजकारणात मराठवाड्याचा नेहमीच दबदबा राहिला आहे. शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, शिवराज पाटील चाकूरकर, शिवाजीराव निलंगेकर, अशोक चव्हाण यांच्या रूपाने मराठवाड्याला मुख्यमंत्रिपद भूषवता आले. गोपीनाथ मुंडे , रावसाहेब दानवे यांच्यासारख्या नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय भूमिका बजावली आहे. आजही राज्याच्या राजकारणात मराठवाड्यातील नेत्यांची एक वेगळी ओळख आहे. मात्र, असे असतानाही मराठवाडा नेहमीच विकासापासून मागास राहिला आहे. घराण्यात सत्ता राखणाऱ्या या सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापल्या मतदारांना केवळ सततचा दुष्काळ, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, नाईलाजाने करावे लागणारे स्थलांतर याखेरीज काहीही दिलेले नाही. इथे बहुतांश लढती त्याच-त्याच घराण्यात आणि प्रस्थापित नेत्यांत होत आहेत. यांच्यामधूनच ४६ आमदार विधानसभेत जाणार आहेत.
दुष्काळ आणि मराठवाडा हे जणू एक समीकरण बनले आहे. कोरडा दुष्काळ जणू दरवर्षी मराठवाड्याच्या छाताडावर बसला आहे. पण गेल्या काही वर्षांत कोरड्या दुष्काळाबरोबरच ओल्या दुष्काळाचाही सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित दर पडत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रामुख्याने चर्चेचा विषय बनायला हवा होता. दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक सर्वच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याबाबत नेहमीच कोरडी आश्वासने देतात. करत काहीच नाहीत. हाच अनुभव या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही येत आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद मराठवाड्यात झाली. २०२३ मध्ये मराठवाड्यात तब्बल १ हजार ८८ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे बाष्कळ आश्वासन देण्यात आले.
सगळेच नेते मागासलेपणाच्या पातकाचे वाटेकरी
मराठवाडा विकासाच्या बाबत नेहमीच मागास राहिला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा सोडल्यास एकाही जिल्ह्यात मोठा प्रकल्प असलेली औद्योगिक वसाहत पाहायला मिळत नाही. प्रस्थापित नेत्यांनी नांदेड, लातूरसारख्या भागात आपण आणि आपल्या पुढच्या पिढ्या सत्तेत राहतील याची तजवीज करून ठेवली आहे. सर्वसामान्य जनतेला रोजगारासाठी मुंबई-पुण्याची वाट धरण्याचा पर्याय शिल्लक राहतो. त्यामुळेच इथे कोणीही निवडून आले तरी आपल्या आणि मतदारसंघाच्या परिस्थितीत तसूभरही बदल होणार नाही, याची हमी मराठावाड्यातील तरुणाईला आहे. धाराशिवसारखा जिल्हा आजही विकासापासून दूर आहे. बीडसारख्या जिल्ह्यातील तरुण रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, संभाजीनगर सारख्या जिल्ह्यात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे राजकारणात नेहमी अग्रेसर असलेला मराठवाडा विकासात मात्र पिछाडीवर पाहायला मिळतो. यामागे प्रदेशातील सर्वपक्षीय घराणी कारणीभूत आहेत. यामुळेच राज्यात गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धगधगत आहे. त्याचा केंद्रबिंदू मराठवाडा ठरला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत मराठा समाज कोणाच्या बाजूने उभा राहतो याकडे सगळ्यांचे अक्ष लागून राहिले आहे.
