संग्रहित छायाचित्र
शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या ओव्हरहेड केबल अंडरग्राउंड करताना त्यातून महापालिकेलाही उत्पन्न मिळावे यासाठी स्वतंत्र केबल धोरण तयार केल्याचा गाजावाजा पालिकेने केला. मात्र या धोरणाचा पालिकेला विसर पडला आहे. ओव्हरहेड केबलकडे डोळेझाक केल्याने आणि पथ विभागाच्या उदासीनतेमुळे सव्वा दोन हजार कोटींच्या (२,२५० कोटी) उत्पन्नावर पोणी सोडावे लागले आहे.
शहराचा वेगाने विस्तार होत असून महापालिकेत नव्याने ३४ गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे विकासासाठी निधीही मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. यासाठी पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे. याचाच एक भाग म्हणून शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या ओव्हरहेड केबल अंडरग्राउंड करतानाच त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळेल, या उद्देशाने केबलसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले. असे धोरण तयार करणारी पालिका देशातील एकमेव महापालिका असल्याचा दावा करत कौतुकाने पाठ थोपटून घेतली. या धोरणानुसार शहरात किती किलोमीटर लांबीच्या केबल हवेत तरंगत आहेत, याचे सर्वेक्षण पालिकेकडून केले जाणार होते.
सर्वेक्षणास २०२१ पासून सुरूवात झाली. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी पालिकेने लाखो रुपये खर्च करून सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. मात्र अद्यापही त्यांचा सविस्तर अहवाल समोर आलेला नाही. शहरात १९०० किलोमीटर लांबीच्या ओव्हरहेड केबल असल्याची माहिती सर्वेक्षणातून समोर आल्याची माहिती पथ विभागाकडून ‘सीविक मिरर’ला मिळाली. १९०० किलोमीटर पैकी केवळ ३८० किलोमीटर लांबीची केबल भूमिगत झाली असून १५२० किलोमीटर लांबीच्या केबल अजूनही हवेत तरंगत आहेत. एका किलोमीटर लांबीची केबल अंडरग्राउंड करण्यासाठी महापालिकेला १२ हजार ५०० रुपयांचे उत्पन्न मिळते. पथ विभागाच्या माहितीनुसार बाकीच्या १५२० किलोमीटर लांबीच्या केबल अंडरग्राउंड झाल्यानंतर महापालिकेला २,२५० कोटी उत्पन्न मिळाले असते. मात्र पथ विभागाच्या उदासीन कारभारामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या केबलकडे दुर्लक्ष करून त्यांना एका प्रकारे अभय दिले गेले.
१० हजार कोटी उत्पन्नाचा दावा..
शहरातील बेकायदा केबल शोधण्याचे काम एका एजन्सीला देण्यात आले असून या कंपनीने शहरातील तब्बल ७ हजार ४४० कि.मी.च्या विविध कंपन्यांच्या बेकायदा ओव्हरहेड केबल शोधून काढल्या आहेत. याबाबत संबंधित कंपन्यांना नोटीसही दिली आहे. दंड आकारून या केबल नियमित केल्यास महापालिकेला १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळेल असा दावा तत्कालीन माजी स्थायी समिती अध्यक्षांनी केला होता. त्यांच्या दाव्यानुसार पाहिले तर ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या केबलची माहिती पथ विभागाकडे नाही का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
माहिती लपविली?
शहरातील बेकायदा केबलची माहिती पथ विभागाला सातत्याने विचारण्यात येते. मात्र अद्याप सर्वेक्षण झाले नसल्याचे सांगितले जाते. तसेच बेकायदा केबलवर कारवाई करून किती उत्पन्न मिळाले याची माहिती विचारली असता कोणत्या तरी एका कर्मचाऱ्याचे नाव सांगून तो रजेवर असल्याने माहिती मिळण्यास वेळ लागेल असे संबंधित अधिकाऱ्याकडून सांगितले जाते. त्यामुळे ही माहिती का लपविली जाते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष?
शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या इंटरनेट, ब्रॉडबँड केबल टप्प्याटप्प्याने अंडरग्राउंड करण्यासाठी महापालिकेने धोरण तयार केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीस स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानंतर महापालिकेत प्रशासकराज सुरू झाले. धोरणानुसार पालिकेला बेकायदा ओव्हरहेड, अंडरग्राउंड केबल शोधून दंड आकारता आला असता. दंडाच्या रूपाने मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळाल्याचा दावाही करता आला असता. मात्र, पथ विभाग मोठ्या कंपन्यांना अभय देत असल्याचे आता बोलले जात आहे. या मोठ्या कंपन्यांना नोटीस कोण देणार, हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नमती भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे.
मंजुरीची फाईल धुळीत
शहरातील बेकायदा केबल हवेत तरंगत आहेत. या केबल तुटल्याने वाहनचालकांचे अपघात घडले आहेत. त्यामुळे या केबल काढून त्या अंडरग्राउंड कराव्यात. अशी नोटीस दिल्यानंतर १० बड्या कंपन्यांनी केबल काढून घेतल्या नाहीत. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी माजी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे पथ विभागाने फाईल दिली होती. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसून फाईल गेल्या दीड वर्षांपासून धूळखात पडून आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कारवाईला परवानगी मिळत नसल्यास कारवाई कशी करणार, असा प्रश्न पथ विभागाने उपस्थित केला आहे.
उत्पन्न स्त्रोताकडे दुर्लक्ष
शहरात मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज आहे. शासनाकडून फारशी अपेक्षा नसल्याने प्रशासन उत्पन्न वाढीसाठी विविध प्रयत्न करत आहे. मिळकतकर, बांधकाम परवाना शुल्क, जीएसटी हे उत्पन्नाचे पारंपरिक स्रोत आहेत. त्यालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे नवीन पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. मात्र याबाबत महापालिका उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. पालिकेला मुख्य उत्पन्न मिळकतकरातून प्राप्त होते. त्याच्यामुळे थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेकडून पाणीपुरवठा बंद केला जात आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे बड्या कंपन्यांना अभय दिले जात आहे.
महापालिकेला ओव्हरहेड केबल काढण्यात अजिबात रस नाही. नागरिकांना शांत करण्यासाठी कोणते तरी धोरण ठरवायचे. अहवाल येईल असे सांगत वेळ मारून नेली जाते. सर्वेक्षण तसेच अहवाल येण्यात वेळ जातो. त्यानंतर हे प्रकरण विसरले गेले की पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या असा प्रकार आहे.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे
