संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी अर्थात महारेराने (MahaRERA) मागील वर्षी जानेवारी ते एप्रिलदरम्यान राज्यभरात सुरू केलेल्या २१२ हून अधिक गृहनिर्माण प्रकल्पांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पांनी त्यांच्या बांधकाम स्थितीबाबत गृहनिर्माण नियामकाला कोणतीही माहिती दिली नाही , त्यामुळे ते संशयास्पद आहेत, असे महारेराने म्हटले आहे. या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करताना घर खरेदीदारांना सावधातेचा इशारा दिला आहे. पुण्यातील ४७ गृहप्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
महारेराने संपूर्ण महाराष्ट्रात जानेवारी ते एप्रिल २०२३ दरम्यान सुरू केलेल्या २१२ गृहनिर्माण प्रकल्पांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करीत त्यांची यादी जाहीर केली. या प्रकल्पांबाबत खरेदीदारांनी सावध राहावे, असे आवाहन महारेराने केले आहे. यामध्ये सर्वाधिक ४७ प्रकल्प पुण्यातील असून त्यानंतर नाशिक आणि पालघरचा क्रमांक लागतो. एमएमआरडीसी आणि कोकण प्रदेश या यादीत अव्वल आहेत. नोटिसा आणि दंड करूनही अनेक विकासकांनी त्याचे पालन केलेले नाही, असे महारेराने म्हटले आहे. या प्रकल्पांची यादी महारेराने जाहीर केली आहे.
गेल्या वर्षी जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत महारेराकडे नोंदवलेल्या २१२ प्रकल्पांचे काम सुरू झाले की नाही? या प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय, याबाबत महारेराकडे कुठलीही माहिती संबंधित प्रकल्पांनी सादर केलेली नाही. प्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर तीन महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात (Quarterly Progress Report - QPR) सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु या २१२ विकासकांनी महारेराने वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यालाही दाद दिली नाही. त्यामळे ते त्यांच्याच प्रकल्पाबाबत गंभीर नाही, हे सिद्ध होते, असे ताशेरे महारेराने ओढले आहेत.
ग्राहकांप्रती आणि विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेबाबत उदासिनता दाखवणाऱ्या अशा प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही. म्हणून ग्राहकांना सावध करण्यासाठी, त्यांना गुंतवणूक करताना मदत व्हावी यासाठी महारेराने अशा प्रकल्पांची जिल्हानिहाय यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. यात पुणे क्षेत्रातील एकूण ६४ प्रकल्पांपैकी ४७ पुण्याचे, ६ सांगलीचे, ५ साताऱ्याचे, ४ कोल्हापूरचे आणि २ सोलापूरचे प्रकल्प समाविष्ट आहेत.
बांधकाम स्थितीबाबत माहिती न देणारे सर्वाधिक प्रकल्प राज्यात पुण्यामध्ये (४७) आहेत. त्यानंतर नाशिक, पालघरचे प्रत्येकी २३ प्रकल्प असून ठाणे १९, रायगड १७ , संभाजीनगरचे १३ तर नागपूरचे ८ प्रकल्प आहेत. प्रदेशनिहाय आकडेवारीनुसार मुंबई महाप्रदेश आणि कोकणाची संख्या सर्वाधिक असून ती ७६ आहे. यानंतर पुणे क्षेत्र ६४, उत्तर महाराष्ट्र ३१, विदर्भ २१ आणि मराठवाड्यातील २० प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम ११ विनियमनाचे नियम ३, ४ आणि ५ शिवाय ५ जुलै २०२२ चा आदेश क्रमांक ३३/२०२२ चेही कलम ३ आणि ४ नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही/वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे महारेराला सादर करून संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम, खर्च आणि तत्सम बाबींचे सुक्ष्म संनियंत्रण करायला मदत होते . शिवाय वेळीच त्रुटीही निदर्शनास आणून देता येतात. यातून घरखरेदीदार सक्षम होत असून त्यांना गुंतवणूक केलेल्या किंवा गुंतवणूकीची इच्छा असलेल्या प्रकल्पाची अधिकृत सर्व माहिती सहज उपलब्ध होते.
मागील वर्षी जानेवारी ते एप्रिल या काळात महारेराकडे नोंदविलेल्या २,३६९ प्रकल्पांपैकी ८८६ प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केलेले नव्हते. त्यामुळे हे प्रकल्प स्थगित करून त्यांचे बँक खाते गोठवणारी, प्रकल्पाच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणण्यासाठीची कलम ७ अंतर्गत ३० दिवसांची नोटीस दिली होती. शिवाय वेळोवेळी दूरध्वनीवरून आवाहनही केले होते. त्यानंतर यापैकी ६७२ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरली. त्यातील २४४ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवालाची पूर्तता केलेली नाही. त्यांच्याकडून हे अहवाल अद्ययावत करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी जानेवारीतील ६०, फेब्रुवारीचे ५८ , मार्चमधील ४० आणि एप्रिलमधील ५६ अशा एकूण २१२ प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसादच दिलेला नाही. म्हणून महारेराने ग्राहकांप्रती आणि विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेबाबत पूर्णत उदासीन असणाऱ्या या प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही, म्हणून त्या प्रकल्पांची नावे जाहीर केली आहेत.
बांधकाम स्थिती जाहीर न करणारे पुण्यातील प्रकल्प
