संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीए क्षेत्रात असलेल्या होर्डिंगबाबत मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. होर्डिंग नियमावलीप्रमाणे लागू करण्यात आलेले विकास व नियमितीकरण शुल्क आकारू नये, अशी मागणी ऍडव्हर्टायझिंग असोसिएशन ऑफ पुणे आउटडोर यांच्या सदस्यांनी केली होती. मात्र त्यावरती निर्णय झाला नसून, त्यामुळे मंजुरीबाबत दुर्लक्ष होत आहे. दुसरीकडे होर्डिंगवरती कारवाई सुरूच असल्याने दूजाभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पीएआरडीएच्या वतीने आतापर्यंत जवळपास ३० हून अधिक होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार कारवाई थांबण्यासाठी प्राधिकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले आहेत. याबाबत पीएमआरडीएच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात मंजुरीबाबतचे प्रस्ताव दाखल होत आहेत. मात्र त्याबाबत काही त्रुटी निर्माण झाले असल्याने मंजुरीला अडचणी येत आहेत.
दरम्यान, आता या विभागाचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आले असल्याने पुन्हा नव्याने याची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील विविध भागातील होर्डिंगधारकांनी पीएमआरडीए कार्यालयात येवून मोठ्या प्रमाणात नोंदणीसाठी अर्ज देण्यात आले आहे. मात्र त्याचे शुल्क अद्याप भरले नसल्याने त्याबाबत अधिकृत मंजुरी देण्यात आलेली नाही. आत्तापर्यंत जवळपास ३० पेक्षा अधिक ठिकाणांचे अनधिकृत होर्डिंग पाडण्यात आलेले आहे. तर काहींनी मंजुरी घेतल्याचे कळवले आहे मात्र त्याबाबत शुल्क भरली नसल्याने ती नोंद अधिकृत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
याबाबत ऍडव्हर्टायझिंग असोसिएशन ऑफ पुणे आउटडोर यांच्या सदस्यांनी आयुक्तांकडे शुल्क कमी करण्याबाबत मागणी केली होती. त्यावरती निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची मंजुरी रखडल्याचे बोलले जात आहे. मान्यताप्राप्त जाहिरात फलकांबाबत, छाननी शुल्क त्याचप्रमाणे जाहिरात शुल्क भरण्यास संबंधित होर्डिंग धारक तयार आहेत. मात्र, याबरोबर लागू करण्यात आलेले विकास शुल्क आणि नियमितीकरण शुल्क आकारू नये, अशी मागणीदेखील करण्यात आली. हे शुल्क मोठ्या प्रमाणात असून गेल्या अनेक महिन्यांमध्ये त्याची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे ते शुल्क भरले नसल्याने संबंधित होर्डिंगबाबत निर्णय होऊ शकत नाही.
संबंधित होर्डिंगबाबत नियमांची पूर्तता करणाऱ्या अर्जदाराला मंजुरी देण्यात येत आहे. त्याबाबत पडताळणी करून संबंधित फाईलवर स्वाक्षरी करण्यात येते. त्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत आहे.
- दीपक सिंगला,
अतिरिक्त आयुक्त, पीएमआरडीए
