पिंपरी-चिंचवड: पवना, इंद्रायणीच्या पूररेषेत अडीच हजार अनधिकृत बांधकामे, पालिकेच्या सर्वेक्षणात उघड

पिंपरी-चिंचवड: शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी नदीच्या पात्रालगत, पूररेषेच्या जागेतच राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने अनधिकृत प्लॉटिंग, निवासी व व्यावसायिक बांधकामे करण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Desk User
  • Fri, 20 Sep 2024
  • 02:58 pm
Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune, Pune News

संग्रहित छायाचित्र

पिंपरी-चिंचवड: शहरातून वाहणाऱ्या पवना (Pavana River), इंद्रायणी नदीच्या (Indrayani River) पात्रालगत, पूररेषेच्या जागेतच राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने अनधिकृत प्लॉटिंग, निवासी व व्यावसायिक बांधकामे करण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहे. महापालिकेने केलेल्या नदीपात्रालगत व पूररेषेत सुमारे निवासी व व्यावसायिक अडीच हजार अनधिकृत बांधकामे (Unauthorized Constructions), पत्राशेड आढळून आली आहेत. या बांधकामे, पत्राशेड असणाऱ्या जागा व दुकानमालकांना नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नदीपात्रासह पूररेषेतील बांधकामे कारवाई कधी होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

अतिवृष्टी आणि धरणातील विसर्गामुळे पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी नदीला पूर आला. मात्र, नदीकाठच्या पूररेषेत पाटबंधारे व महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण वाटाघाटीमुळे बांधलेले गृहप्रकल्प, नदीकाठावर राडारोडा टाकून बांधलेले पत्राशेड, बेकायदेशीर बांधकामे बांधली आहेत. त्यामुळे नद्यांचे पात्र अरुंद होऊन नदीकाठच्या घरात, सोसायटी, झोपडपट्टी भागात पाणी शिरून सुमारे सात हजाराहून अधिक नागरिकांचे नुकसान झाले आहे. त्या नागरिकांना स्थलांतर व्हावे लागले. यामुळे शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी व मुळा नद्यांच्या पात्रालगत असलेल्या आणि निळ्या पूररेषेतील बांधकामांचे महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार शहरात नद्यांच्या पात्रालगत व पूररेषेत निवासी, व्यावसायिक असे एकूण २ हजार ५१७ बांधकामे आढळून आली आहेत. यामध्ये निवासी १३०८ आणि व्यावसायिक ११८२, इतर २७ अशी बांधकामे आहेत.  त्या सर्व बांधकामांना नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याशिवाय अ, ह आणि फ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत आणखी निवासी बांधकामांचे सर्वेक्षण बाकी आहे. त्यामुळे हा आकडा आणखी वाढणार आहे.

शहरातील नद्यांच्या पात्रालगत काही ठिकाणी भराव, राडारोडा टाकून प्लाॅटिंग झालेले आहे. पूररेषेतील ब्लू लाईनमध्ये जागेचे ले - आऊट करून प्लाॅटिंगची  विक्रीत होत आहे. निवासी व व्यावसायिक बांधकामे देखील नदीपात्रात हे प्रकार होऊ लागल्याने पूरपरिस्थिती नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

दरम्यान, मागील महिन्यात अतिवृष्टी आणि धरणातून सोडणा-या विसर्गामुळे शहरातून वाहणा-या पवना, इंद्रायणीला नदीला पूर आला. पवना, इंद्रायणी नदीचे दिवसेंदिवस पात्र अरुंद होऊन नदीकाठच्या घरात, सोसायटी, झोपडपट्टी भागात पाणी शिरून हजारो नागरिकांचे नुकसान झाले आहे. या पूररेषेतील गृहप्रकल्प, अनधिकृत बांधकामावर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

पोलीस देणार बंदोबस्त
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरात नदीलगतच्या भागात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्याअनुषंगाने जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी पवना, मुळा, इंद्रायणी नदीपात्रात शहरातील निळ्या पूररेषेमध्ये असणारी बांधकामे निष्कासित करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या निष्कासनाच्या कारवाई दरम्यान आवश्यक असणारी सर्व सुरक्षा यंत्रणा पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी दिले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या भूमिकेकडे लक्ष आहे.

प्लॉटिंग, बांधकामांना राजकीय आशीर्वाद
पवना, इंद्रायणी नदीपात्रात पूररेषेत अनधिकृत प्लाॅटिंग, निवासी व व्यावसायिक बांधकामे सुरू आहेत. इंद्रायणी नदीत केलेल्या प्लाॅटिंगचे बेकायदेशीर विक्री देखील करण्यात आलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी जागा घेणाऱ्या नागरिकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात नदीपात्रालगत अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर पालिकेकडून कोणतीही कारवाई केलेली नाही. याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांकडून हात वर केले जात आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासन अनधिकृत प्लॉटिंग, निवासी व व्यावसायिक बांधकामे करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

महापालिकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयांकडून नदीपात्रालगत व पूररेषेतील निवासी व व्यावसायिक बांधकामाचा सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे अडीच हजार अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत. त्यानुसार सर्वांना नोटीस देण्यासही सुरुवात केली आहे. तर अ आणि ह क्षेत्रीय कार्यालयाकडून निवासी बांधकामांचा सर्व्हे बाकी आहे. त्यामुळे हा आकडा आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर कारवाई सुरुवात केली जाईल.
- मनोज लोणकर, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग, महापालिका

 

क्षेत्रीय बांधकामे नोटीस
१४८ १४८
३२८ २०९
३३१ १०४
३८४ ३२
६७ ६७
८६ ००
११०८ ५४४
८२ ००
एकूण २५१७ ११०४

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest