Pimpri-Chinchwad: फसलेली ‘पे अँड पार्क' महापालिका पुन्हा राबवणार

रस्त्यावर वाहने पार्क करण्यासाठी शहरवासीयांना घालावा लागणार खिशात हात, ठेकेदार न नेमता पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्वतःचे कर्मचारी नेमणार

पिंपरी-चिंचवड: रस्त्यावर वाहन लावण्यासाठी आता पिंपरी-चिंचवडकरांना पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. शहरात सलग दोनदा फसलेली 'पे अँड पार्क' योजना पिंपरी-चिंचवड महापालिका पुन्हा एकदा राबवणार आहे. मागील दोन्ही वेळेस ठेकेदारांकडून ही योजना राबवण्यात आली होती. मात्र, आता पार्किंग शुल्क वसुलीसाठी महापालिका स्वतःचे कर्मचारी नेमून ही योजना राबवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात रस्त्यावर वाहने पार्क करण्यासाठी शहरवासीयांच्या खिशाला खड्डा पडणार आहे. (Pimpri Chinchwad)

देशातील सर्वच मेट्रो शहरांमध्ये ‘पे अँड पार्क’ योजना राबवण्यात येत आहे. शहरात पहिल्या टप्प्यात प्रमुख १३ रस्त्यांवरील ४०० ठिकाणी म्हणजे ७० टक्के भागांत ही योजना राबवली जाणार होती. पार्किंग शुल्क वसुलीचे काम सहा वेगवेगळ्या भागांसाठी ठेकेदारांना देण्यात आले होते. शुल्क वसुली सकाळी ८ ते रात्री ११ आणि रात्री ११ ते सकाळी ८ या दोन शिफ्टमध्ये केली जाणार होती. त्यानुसार ठेकेदारांनी कर्मचारीही नेमले. जून २०२१ मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. मात्र, योग्य नियोजनाच्या अभावाने या योजनेला थंड प्रतिसाद मिळाला. योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी महापालिकेने पुन्हा यामध्ये काही बदल केले. त्यासाठी पोलीस आयुक्तालयाची मदत घेण्यात आली. त्यांच्याकडून टोईंग वाहनासह काही कर्मचारी घेतले.

महापालिका प्रशासनाने ॲपची निर्मिती केली. त्यानुसार, शहरात रस्त्यावर वाहन लावल्यास तासानुसार शुल्क द्यावे लागणार होते अन्यथा वाहन पार्क करता येणार नाहीत, असा आदेश महापालिका प्रशासनाने काढला होता. त्याची अंमलबजावणी एप्रिल २०२३ पासून करण्यात आली. सुरुवातीला शहरातील दापोडी ते निगडी या रस्त्यावर प्रायोगिक तत्त्वावर ‘पे अँड पार्क’ योजना सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये पोलीस प्रशासन, वाहतूक पोलीस यांचीही मदत घेतली गेली. त्यानंतर टप्प्याटप्याने शहरातील इतर भागांमध्ये योजना राबवण्याचे नियोजन होते. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला अपयश आले. मात्र, आता पुन्हा तिसऱ्यांदा प्रस्ताव तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.

बीआरटी मार्गावरील बांधकामांना अतिरिक्त एफएसआय देण्यात आला आहे. हा एफएसआय देताना या बांधकामांना बीआरटी प्रवास करणाऱ्यांसाठी पार्किंग उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, बांधकाम व्यावसायिकांकडून या पार्किंगचा वापर वैयक्तिक पातळीवर केला जात असून, नागरिकांना हे पार्किंग उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे भविष्यात या पार्किंगला सुरू असलेल्या गैरवापराचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. पे अँड पार्क योजनेसाठी यापूर्वी पोलिसांची मदत घेण्यात आली, पण याच वाहतूक पोलिसांकडून बीआरटीसाठी आरक्षित पार्किंगच्या होणाऱ्या गैरवापराकडे आत्तापर्यंत दुर्लक्षच झाले आहे.

अशी फसली योजना

शहरातील अनेक ठिकाणी एकाच धर्तीवर पे अँड पार्क योजना राबवली

वाहन चालक आणि ठेकेदारांचे कर्मचारी यांच्यात वाद

अचानकपणे योजना राबविल्याने नागरिकांचा विरोध

गर्दीच्या ठिकाणी पार्किंगसाठी जागाच नाही

महापालिकेने शहरात दोनदा पे अँड पार्क योजना राबविली होती. काही कारणास्तव या योजनेला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. महापालिका पे अँड पार्क योजना पुन्हा राबविणार, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र, अद्याप या बाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.

- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त