Pakistan Democracy : पाकमधील लोकशाही थट्टेचा विषय; लहान-मोठ्या निदर्शनांसाठीही दिली जातेय कठोर शिक्षा

इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने २५ नागरिकांना शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत अमेरिका, युरोपीय संघ आणि इतर नेत्यांनी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Desk User
  • Tue, 24 Dec 2024
  • 07:35 pm
Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune, Pune News

संग्रहित छायाचित्र

अमेरिकेने व्यक्त केली चिंता

इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने २५ नागरिकांना शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत अमेरिका, युरोपीय संघ आणि इतर नेत्यांनी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तसेच अमेरिकेची चिंताही वाढली आहे. मे २०२३ मध्ये झालेल्या निदर्शनांत सहभागी व्यक्तींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यामुळे अमेरिकेने तीव्र प्रतिक्रीया देत चिंता व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी सांगितले की, पाकिस्तानमधील लष्करी न्यायालयांमध्ये न्यायिक स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि योग्य प्रक्रियेचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. ९ मे २०२३ रोजी पाकिस्तानमध्ये निदर्शनांत सहभागी झाल्याबद्दल लष्करी न्यायालयाने २५ नागरिकांना शिक्षा सुनावली आहे, यामुळे आम्ही चिंताग्रस्त आहोत. पाकिस्तानच्या संविधानात निष्पक्ष सुनावणी आणि योग्य प्रक्रियेच्या अधिकाराची हमी दिली आहे, त्यामुळे पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी त्याचा आदर करायला हवा.  पाकिस्तानमध्ये  निवडणुका झाल्या पाहिजेत. किरकोळ निदर्शनांत सहभागी झाल्यावरही नागरिकांना कठोर शिक्षा केल्या जात असतील तर पाकिस्तानात नावापुरतीही लोकशाही शिल्लक नसल्याचे स्पष्ट झाल्याची प्रतिक्रिया रिचर्ड ग्रेनेल यांनी व्यक्त केली आहे. रिचर्ड ग्रेनेल हे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय आहेत. भारतीय-अमेरिकन खासदार रो खन्ना यांनीही ग्रेनेलच्या या मागणीला पाठिंबा दिला.

त्यांनी म्हटले, मी ग्रेनेल यांच्याशी सहमत आहे. आता इम्रान खान यांना सोडवण्याची आणि पाकिस्तानच्या जनतेला लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची वेळ आली आहे. युरोपियन युनियननेही यापूर्वी पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयांच्या निर्णयांवर चिंता व्यक्त केली होती. युरोपियन युनियनने स्पष्ट केले की, लष्करी न्यायालयांचे हे निर्णय आंतरराष्ट्रीय नागरी आणि राजकीय अधिकार करारा अंतर्गत पाकिस्तानच्या जबाबदाऱ्यांशी विसंगत आहेत.आंतरराष्ट्रीय नियमावलीनुसार प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सक्षम न्यायालयात सुनावणीचा अधिकार आहे. पाकिस्तानमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्रितपणे उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. लोकशाही, मानवाधिकार आणि न्यायव्यवस्थेचा आदर राखण्यासाठी पाकिस्तानने पाऊले उचलावीत, अशी अपेक्षा जगभरातील नेत्यांकडून व्यक्त होत आहे.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest