संग्रहित छायाचित्र
मराठवाड्यातील गरजवंत मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढा उभारणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेरच्या क्षणी युटर्न घेतला. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर प्रस्थापित राजकारण्यांच्या चौकटीला धक्का देण्याची एक मोठी संधी जरांगे पाटलांच्या माध्यमातून निर्माण झाली होती. मात्र पाटलांनी ती अखेरच्या क्षणी घालवली. प्रारंभी शक्तिप्रदर्शनाने सर्वच राजकीय पक्षांना घाम फोडणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी नंतरच्या महत्त्वाच्या काळात काही चुका केल्या. या चुकांमध्ये गुरफटत गेल्यामुळे एका राजकीय दबावगटाचा प्रयोग अखेरच्या क्षणी फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मनोज जरांगे यांचे एकूण आंदोलन, लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक यातील टप्पे पाहताना क्रिकेटच्या ५० षटकांच्या सामन्याची आठवण होते. सुरुवातीच्या षटकांत जरांगे यांनी जोरदार बॅटिंग करत भल्या-भल्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना, नेत्यांना दरदरून घाम फोडला हे अमान्य करता येणार नाही. नंतरच्या षटकांत आंदोलनाची दिशा एवढी भरकटली, एवढी विनासंदर्भ विधाने केली जायाला लागली की, आंदोलनाचा मूळ हेतूच बाजूला सारून जरांगेचे व्यासपीठ विरोधकांचे माध्यम बनले.
राजकीय दबावगटाचा पर्याय गमावला
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन हे राजकीय हेतूंनी प्रेरित होते, ही शक्यता गृहीत धरूनही या आंदोलनामुळे मराठवाड्यातील उपेक्षित, गरजवंत, पिडीत मराठा समाजाला एक राजकीय पर्याय धुंडाळता आला असता, हे नाकारता येत नाही. आलटून-पालटून सत्ता उपभोगणाऱ्या आणि आर्थिक संसाधने हाती असलेल्या मराठा घराण्यांना बाजूला सारण्याची अथवा धडा शिकवण्याची मोठी संधी यानिमित्त होती. रावसाहेब दानवे, अशोक चव्हाण, अमित-धीरज देशमुख, निलंगेकर अशी घराणेशाही गाजवणारी कुटुंबे अथवा इतर मतदारसंघात सगळ्याच पक्षात प्रवेश करून सत्तेची मलई खाणाऱ्यांना जागा दाखवण्याची एक संधी जरांगे पाटलांनी घालवली, हे मात्र शंभर टक्के खरे आहे. कारण मराठवाड्यातील गरजवंत मराठ्यांच्या दुर्दशेला याच लोकांनी मनापासून हातभार लावलेला आहे. त्यांच्या आजच्या अवस्थेमागे आणि जरांगे म्हणतात त्याप्रमाणे मराठ्यांच्या लेकराबाळांच्या दुरवस्थेला हेच प्रस्थापित मराठा घराणे कारणीभूत आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्न राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. त्यातही शक्य तेवढ्या मार्गाने देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करून समस्याच निवारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जरांगे यांनी मराठा-कुणबी मुद्दा उचलत आंदोलन रेटण्याचा प्रयत्न केला. मराठा जातीसमूहाचे महाराष्ट्रातील संख्याबळ, प्रभाव लक्षात घेत एकनाथ शिंदेंनी त्याला प्रतिसाद दिला. या आत्मविश्वासामुळे नंतरच्या काळात जरांगे यांनी प्रस्थापितांना शह देण्याच्या नादात स्वतःचे व्यासपीठ इराणच्या हाती जाऊ दिले. नंतर मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी केली आणि इथेच त्यांच्या चुकांना सुरुवात झाली. तोवर विरोधकांनी हे आंदोलन चालवायला सुरुवात केली होती.
शेवटच्या टप्प्यात जरांगे यांनी मराठा- दलित आणि मुस्लीम असे समीकरण जुळवत काही पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्नही कौतुकास्पद ठरला असता. कारण निवडणुकीच्या आखाड्यात त्यांनी बऱ्याच उमेदवारांना आस्मान दाखवले असते. मात्र हे समीकरण बारामतीकरांनाही जड गेले असते. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मांड ठोकून बसलेल्या आणि शरद पवारांना जड झालेल्या फडवीसांना आवरणे कठीण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यात भर पडली ती सर्वसामान्य भासणारे पण मुत्सद्दी निघालेले एकनाथ शिंदे यांची. अजित पवार देवेंद्र फडणवीसांच्या वळचणीला गेलेले. भविष्यात याच समीकरणावर स्वार होऊन जरांगे यांचे आव्हान कशाला उभे करायचे?, असा विचार करत शरद पवारांनी जरांगे यांना उमेदवारी मागे घेण्याचे फर्मान सोडले असावे. जरांगे यांच्या युटर्नमागे अजून एक कारण चर्चेत आहे. जातीय, धार्मिक भाषणे, आवाहन करून निवडणूक जिंकणे गैर आहे. मुंबईतील एका पोटनिवडणुकीसंदर्भात न्यायालयाने विजयी उमेदवाराचा निकाल रद्द ठरवत दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेणाऱ्या प्रभाकर कुंटे यांना विजयी घोषित केले होते. (डॉ. रमेश पराभूत विरुद्ध प्रभाकर कुंटे खटला) या निकालानुसार निव्वळ मराठा ध्रुवीकरणाआधारे काही उमेदवार विजयी झाले असते तर त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी भाजपने केली असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळेच तर सुरुवातीला भाजपकडून जरांगे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देणाऱ्या नेत्यांनी नंतर शांत बसने पसंत केल्याचे दिसून आले. कदाचित त्यामुळेही जरांगे यांना युटर्न घ्यायला लावला असल्याची शक्यता आहे. निव्वळ एका जातीच्या जोरावर राजकारण करता येत नाही, निवडणुका जिंकता येत नाही, ही जरांगे यांची विधाने पराभूत मानसिकतेची साक्ष देतात. कारण तोवर भाजपने राज्यातील ओबीसी समाजाचे ध्रुवीकरण केले होते. कारण याचा फटका नव्या राष्ट्रवादीला बसण्याची शक्यता गृहीत धरली गेली असणार. लोकसभेत खणखणीतपणे चाललेले जरांगे यांचे नाणे विधानसभेत चालणार नाही, याचाही अंदाज आताच्या काळात त्यांच्या आंदोलनाचे उर्जास्थान असणाऱ्यांना आला असावा. हे काहीही असले तर जरांगे यांनी युटर्न घेत गरजवंत मराठ्यांचा विश्वासघात केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
