संग्रहित छायाचित्र
ऐंशीच्या दशकात सुरु झालेल्या श्रीराम मंदिर स्थापनेच्या चळवळीचा (Ram Mandir Movement) हेतू २२ जानेवारी रोजी सिद्धीस नेतानाच मोदींनी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लावलेला आहे. उत्तर भारत आणि हिंदी भाषिक पट्ट्यात तर आता भाजपचा विजय ही केवळ औपचारिकता राहिली आहे. दक्षिण भारतात भाजपला पुरेशा जागा मिळवणे शक्य नाही, त्याची कमतरता 'नमो' येनकेनप्रकारेण भरून काढताना दिसत आहे. या सगळ्या व्यापक चित्रात काँग्रेस कुठेच दिसत नाही. अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठेच्या सोहळ्यावर बहिष्कार घालणाऱ्या काँग्रेसने लोकसभेतील उरल्यासुरल्या आशा-आकांक्षांवर उदक सोडले आहे.
भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राजकीय पक्षांतील साम्यस्थळांचा विचार करायचा झाल्यास काय आढळते? भाजपकडे नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आहेत आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर त्यांना अनुकूल असा काँग्रेसचा (Congress) चेहरा आहे, तो म्हणजे राहू गांधी. जोवर काँग्रेस राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना पर्याय देत नाही तोवर मोदींना वेगळे काही करायची गरजच नाही, असा हा गंमतीशीर मामला आहे. अयोध्येत रामलल्ला विराजमान झाले, त्याच दिवशी खरेतर २०२४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागलेला आहे. २०१४, २०१९ च्या निवडणुकांत न चललेल्या राहुल गांधी या नाण्याच्या आधारेच कॉग्रेस २०२४ ला सामोरी जाणार हे ताडलेल्या मोदींनी रामलल्लाला अयोध्येत विराजमान करून निवडणुकीत निम्मी बाजी मारली आहे. तत्पूर्वी मोदी आणि भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या प्रचाराचा भर महागाई, बेरोजगारी या मुद्यांवर राहणार नाही, याची काळजी घेतलेली आहे.
बहुतांश हिंदूंच्या मनात हिंदुविरोधी पक्ष अशी धारणा असलेल्या काँग्रेसची ही प्रतिमा पुसण्याचा राहुल आणि प्रियंका गांधी या भावंडांचा प्रयत्न केविलवाणा ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे. आपणही हिंदुत्व मानतो, हे दाखवून देण्यासाठी कधीतरी शर्टावर जानवे घालून, कपाळावर गंधबुक्का लावून मंदिरांना भेटी देणारे राहुल गांधी हास्यास्पद बनले. या पार्श्वभूमीवर अत्यंत भव्य आणि शांततापूर्वक वातावरणात प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करून मोदींनी आपल्या हिंदू मतदारांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले. या सोहळ्याला हजेरी लावणे टाळणाऱ्या काँग्रेसने हिंदुविरोधी पक्ष ही प्रतिमा अधिकच गडद करून घेतले आहे.
अयोध्येत यावेळी झालेला सोहळा जल्लोषपूर्ण आणि दिमाखदार होता.एकट्या रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा करण्याऐवजी नमोंनी महाकाव्यात वर्णन केल्याप्रमाणे रावणावर विजय मिळवून हनुमान, सीता, लक्ष्मणासह परतलेल्या रामाची प्राणप्रतिष्ठा केली असती तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. मग रामाच्या स्वागतासाठी मार्गावर फुले उधळण्याची गरज पडली नसती. पण आपण अशा समाजात राहतो, जिथे आपले नेते हे अवतारी पुरुष आहेत आणि विधात्याने एखाद्या निश्चित उद्दिष्टपूर्तीसाठीच त्यांना पृथ्वीवर पाठवले आहे, असा विश्वास बाळगला जातो. धर्म-अधर्माच्या लढाईत सहभागाची त्यांची भूमिका विधिलिखित असते. प्रजासत्ताक दिनाच्या चार दिवस आधी रामलल्ला अयोध्येत विराजमान झाल्याचा सोहळा देशभरात मोठ्या उत्साहात सर्वत्र साजरा करण्यात आला. जानेवारीच्या त्या आठवड्याचा आरंभ (२२ जानेवारी) देशाने धार्मिक जल्लोष केला अन शेवट धर्मनिरपेक्ष उत्सवाने झाला.
अयोध्येच्या या भव्य महोत्सवाच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक परिणामांचा विचार करणे रंजक ठरते. कारण आता लोकांनी नमोंना अवतारी पुरुषाच्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. पहिल्यांदा राजकीय परिणामाचा विचार करू. रामलल्ला विराजमान झाल्यानंतर आता सगळे राजकीय ग्रह सत्ताधाऱ्यांना वश झाले आहेत हे सांगायला कुण्या ज्योतिषाची अथवा प्रशांत किशोरची गरज उरलेली नाही. रामलल्ला थाटामाटात स्वगृही आलेत अन बहुतांश हिंदू समूहाला त्यांचे भविष्य नमोंच्या हाती सुरक्षित असल्याची खात्री पटली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीचे विघटन सुरू झाले. रामनवमीनंतर लगेच निवडणूक पार पडेल आणि मतदाते रामलल्लाचे नाव घेत मतपेट्यापर्यंत जातील. उत्तर भारत आणि विशेषतः हिंदी भाषिक राज्यांच्या पट्ट्यात लोकसभा निवडणूकीचा निकाल ही आता औपचारिकता उरली आहे. उत्तर प्रदेशाती भाजपच्या जागा निश्चित वाढणार आहेत. विविध संस्थांनी केलेल्या पाहणीतही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेशात भाजपने 'अपना दल' या मित्रपक्षासोबतच अन्य काही मित्रपक्षांना जोडण्याचे काम सुरु केले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि बिहारमध्येही भाजपच्या जागा वाढणार नसल्या तरी आहेत त्यापेक्षा कमी होणार नासयाचे स्पष्ट झाले आहे. बिहारमध्ये नीतीशकुमार पुन्हा एकदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाले आहेत. करिष्मा संपत आलेल्या नितीश आणि त्यांच्या संयुक्त जनता दलासोबतच्या युतीचा लाभ कसा उचलायचा हे नमो आणि शाह या जोडीला पक्के ठाऊक आहे. ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल ही बिगरहिंदी भाषिक राज्यही रामलल्ला मोहिमेपासून पूर्णतः अलिप्त राहू शकणार नाहीत. इंडिया आघाडीतील ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल यांनी पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीत 'एकला चलो रे'चा निर्णय घेतला आहे. तर बिहारमधील इंडिया आघाडीचे धारकरी नितिशकुमार यांनी पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जवळ करत नवव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरचे युद्ध जिंकू शकणार नसल्याने आपापल्या राज्यातील वर्चस्व टिकवण्याचा व्यवहार्य निर्णय ममता-केजरीवाल-नितीश यांनी घेतला यात आश्चर्य कसले?
गुजरात हे नमोंचे गृहराज्य आहे आणि महाराष्ट्रात स्वतः भाजप पुरेशी सक्षम आहे, इंडिया आघाडीला रोखण्यासाठी भाजपने सोबत घेतलेले एकनाथ शिंदे व अजित पवार गट जोरदार प्रयत्न करतीलच. त्यात महाराष्ट्र काँग्रेसमधील अशोक चव्हाण यांनी गळ्यात केशरी शेला बांधून काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील पराभवावर शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्राचे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांच्या चिरंजीवांनी यापूर्वीच भाजपशी जुळवून घेतले आहे. आता बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार आणि उरली नेते कधी भाजपमध्ये प्रवेश करणार एवढीच प्रतीक्षा आहे.
केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये रामलल्लाचा महिमा चालणार नाही, हे खरे आहे. पण या दोन्ही राज्यांतून ६० लोकसभा खासदार निवडून जातात. केरळमध्ये कधीच एकतर्फी मतदान होत नाही आणि तामिळनाडूत या नाहीतर त्या डीएमकेला मतदान होते, तिथे कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचा करीष्मा चालत नाही. त्यामुळे या तीन राज्यांत भाजपला फारशा जागा मिळणार नाहीत, तशाच त्या काँग्रेसलाही मिळणार नाहीत. आंध्रप्रदेशात काँग्रेस आणि टीआरएस राज्यात परस्परांचे विरोधक आहेत. (हे दोन्ही पक्ष इंडिया आघाडीतील सहकारी आहेत) खर्गे यांच्या कर्नाटकात बिगरभाजप आघाडीला बाहेरून ऑक्सिजनची गरज भासते. याउलट कर्नाटकात आपल्या जागा वाढवण्यासाठी भाजपने धर्मनिरपेक्ष जनता दलासोबत जुळवून घेतले आहे.
तेलंगणात भाजपची मतदानाची टक्केवारी आणि जागाही वाढण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या घडामोडीत यात्रांचे खूळ डोक्यात भरलेल्या राहुल गांधी यांचे अस्तित्त्व कुठेच दिसत नाही. राहुल गांधी एकटेच मोदी आणि संघाला ललकारत आहेत, आव्हान देत आहेत, यात कोणताही संशय नाही. पण केवळ आव्हान देऊन युद्ध जिंकले जात नाही. राहुल लढाईसाठी निघाले आहेत, पण त्यांच्याकडे ना सैन्य आहे, ना रथ. योद्ध्यांमध्ये एक संघटीत प्रयत्न आणि ठोस रणनीती दिसत नाही. त्यामुळेच या लढाया अल्पजीवी ठरत आहेत. समोरच्या ढालीवर डरकाळीचा आवाज आदळतोय, तो आवाज घुमतही आहे. पण या डरकाळीतून काहीच साध्य होताना दिसत नाही. काहीच बदल होताना दिसत नाहीये. त्यामुळे जिंकण्याचा उतावीळपणा सोडून काँग्रेसमध्ये सुधारण्याची घाई व्हायला पाहिजे. पक्ष कसा दुरुस्त करता येईल, पक्षात भाकरी कशी फिरवता येईल, याचा युद्धपातळीवर प्रयत्न केला पाहिजे. विखुरलेले घर, गेल्या दशकातील घासूनपुसून बाद झालेल्या घोषणा आणि कमकुवत संघटना अशी काँग्रेसची अवस्था आहे. त्यात अयोध्या येथील रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला कमी लेखण्याचे वा त्यावर संपूर्ण बहिष्कार घालण्याचा इंडिया आघाडीच्या नेत्यांचा निर्णय हिंदू मतदानाबाबत त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.
२०२४ च्या निवडणुकीला सामोरे जाताना मोदी आणि भाजपने राममंदिरासोबतच आमचे सरकार हे 'डिलिव्हरींग गव्हर्नमेंट' आहे, असा संदेश जनमानसात पोहोचवला आहे. राममंदिर उभारणीच्या आश्वासनाची पूर्तता करून भाजपने हिंदू मतदारांना हवे असणारे सरकार आम्हीच देऊ शकतो, हे दाखवून दिले आहे. राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर भलेही भाजपला मिळणारी ही टक्केवारी ३२ ते ३५ दरम्यान असून भाजपचा पराभव अशक्य नसल्याचे सांगतात. किशोर यांचे विश्लेषण खोटे नाही. मात्र आता रामानंतर भाजपने ग्यानव्यापी मशीद प्रकरण हाती घेत या हिंदू मतदारांना आणखी दिलासा दिला आहे. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी ग्यानवापी मशीदीच्या तळघरात पूजा करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय दिला आहे. एक जुनी, अडचणीची आठवण सांगायचे झाल्यास फैजाबादच्या एका न्यायाधीशाने ऐंशीच्या दशकात असाच निर्णय दिला होता. आताही इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार असेल तर काँग्रेसनं यापासून धडा घेण्याची गरज आहे.
ज्यांना जे हवे ते-ते देणारे सरकार अशी प्रतिमा बनवण्यात मोदी सरकारला यश मिळाले आहे. काँग्रेसकडून ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्यावर भाजपने आपल्यासाठी गरीब, युवक, महिला याच प्रमुख जाती असल्याचे सांगत या मागणीतील हवा काढून घेतली. शेतीमालाला किमान आधारभूत मूल्यापेक्षा वर्षातून देण्यात येणारे ६ हजार रुपये अधिक भुरळ पाडत असतील, शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी देण्याऐवजी अन्य प्रलोभने महत्त्वाची वाटत असतील तर यात दोष कोणाचा? मुद्दे नाहीत असे नाही पण विरोधी पक्षांना हे मुद्दे उपस्थित करायचे नसतील अथवा मोदींसमोर त्यांचा निभाव लागत नसेल तर ?
