हिवाळी अधिवेशनावर सुशिक्षीत बेरोजगारांचा दणका मोर्चा काढण्याचा वंचितचा इशारा
पुणे : शासनाच्या विविध विभागातील (Politics News) रिक्त पदांसाठी कंत्राटी भरती करण्याचा राज्य सरकारने घेतला होता. त्याला राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी तसेच विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. तसेच या निर्णया विरोधात आंदोलने (Protest) करण्यात येत होती. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी कंत्राटी भरतीच रद्द करत असल्याचे जाहिर केले आहे. मात्र त्यानंतर अद्याप शासन निर्णय तसेच मिंत्री मंडळात निर्णय घेतल्याचे समोर आले नाही. त्यामुळे या सरकारने ते जाहिर करावे, तसेच या आधी घेतलेले निर्णय रद्द केल्याचे स्पष्ट करावे, अन्यथा हिवाळी अधिवेशनावर सुशिक्षीत बेरोजगारांना घेवून दणका मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे (Vanchit Bahujan Alliance) सुजात आंबेडकर (Sujat Ambedkar) यांनी शुक्रवारी दिला.
कंत्राटी भरती रद्द केल्याचा शासन आदेश काढावा, यासह मागण्यांची माहिती देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, प्रदेश सदस्य ऋषिकेश नांगरे पाटिल, विशाल गवळी, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे नितीन आंधळे, महेश घरबडे, परेश शिरसंगे, चंद्रकांत लोंढे आदी उपस्थित होते.
नोकर भरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वय विधि अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध ७४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता. त्यात पुन्हा १३८ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला. हा निर्णय देखील सरकारने रद्द करावा. तसेच शाळा खाजगकरणाचा निर्णय घेतला गेला असून पेपरफुटी विरूद्ध कठीण कायदा नाही, परीक्षा शुल्क कमी करावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले. तसेच या मागण्या मान्य झाल्या हिवाळी अधिवेशनावर दणका मोर्चा काढण्याचे जाहिर केले. तसेच वंचित बहुजन युवा आघाडी व सम्यक विद्यार्थी आंदोलन विद्यार्थी संघटना आणि जनमताच्या रेट्यामुळे सरकारने माघार घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासन निर्णय मागे घेण्याची नुसती घोषणा केली असून अद्याप तसा शासन निर्णय किंवा मंत्रिमंडळ ठराव केला नाही. यातून जनतेची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. म्हणून त्यांनी एवढी घोषणा केली आहे, तर निर्णय काढावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला असला तरी काही विभागांमध्ये सहा महिने, नऊ महिने, ११ महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपातील पदांसाठी केली जाणारी भरती यापुढेही सुरू राहणार आहे. राज्य सरकार सुशिक्षित बेरोजगारांची फसवणूक करीत असल्याचाही आरोपही आंबेडकर यांनी यावेळी केला.
सरकारने कंत्राटी भरती रद्द करण्याचे अधिकृत शासकीय परिपत्रक अजूनही काढलेले नाही. तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे होत आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या वाढलेल्या शुल्काच्या माध्यमातून सरकार विद्यार्थ्याची लूट करताना दिसून येत आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अशा अनेक समस्या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडी व इतर समविचारी संघटना येणाऱ्या काळात रस्त्यावर उतरणार आहेत. आम्ही देखील विद्यार्थी म्हणून त्यांच्यासोबत असणार आहोत.
- नितीन आंधळे, स्पर्धा परीक्षार्थी
प्रमुख मागण्या...
- कंत्राटी नोकर भरती शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, नुसती घोषणा न करता तात्काळ शासन निर्णय काढून सर्व प्रकारची कंत्राटी भरती रद्द करण्यात यावी. सरकारी क्षेत्रातील खाजगीकरण व कंत्राटीकरण बंद करण्यात यावे.
- स्पर्धा परिक्षेसाठी वाढीव फी रद्द करण्यात यावी
- पेपरफुटी संदर्भात कडक कायदा करण्यात यावा.
- राजस्थानच्या धर्तीवर एकच परिक्षा शुल्क आकारण्यात यावे. तसेच सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात याव्यात.
- जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा आणि समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय रद्द करावा.
- सर्व शासकिय रिक्त पदांची भरती लवकरात लवकर तातडीने करण्यात यावी
