संजय राऊतांच्या समर्थनार्थ आता शरद पवार मैदानात
#मुंबई
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधिमंडळाबाबत कोल्हापुरात केलेल्या विधानावरून त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची कारवाई करण्यात यावी, यासाठी राज्य विधिमंळाची समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी (दि. २) आक्षेप घेतला. तसेच राऊत यांचे विधान एकत्रितरित्या वाचल्यास त्याचा अर्थ स्पष्ट होत असल्याचा दावादेखील त्यांनी केला.
राऊत यांनी केलेल्या विधानावरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याच्या प्रस्तावाची मागणी करण्यात आली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्देशांनुसार विधिमंडळात १५ जणांची हक्कभंग समितीची देखील स्थापना करण्यात आली, पण या समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आक्षेप घेतला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राऊतांच्या विधानाशी आपण सहमत नसल्याचं म्हटलं होतं, तर दुसरीकडे शरद पवार यांनी ट्विटरवर राऊतांची बाजू घेतली आहे.
“कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ असे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त आणि तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते”, असं स्पष्ट मत शरद पवार यांनी मांडले.
“या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो,” असा दावादेखील शरद पवार यांनी केला.
“यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधीही समर्थनीय नाही. परंतु हे प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे. राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा. याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती,”, असे नमूद करीत पवार यांनी समितीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल,” अशी टीकाही त्यांनी केली. वृत्तसंस्था
