जनता बेहाल, नेताजी मालामाल
#नवी दिल्ली
वाढती महागाई आणि सर्वसामान्य जनतेचे आर्थिक नियोजन याची फारशी तमा न बाळगणारे लोकप्रतिनिधी आपले वेतन आणि भत्त्यांबाबत किती जागरूक असतात, हा चर्चेचा विषय असतो. इतर मुद्यांवर मतभेद असणारे राजकीय पक्ष लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकाराच्या मुद्यावर हे मतभेद विसरून जातात. दिल्ली सरकारने विधानसभेतील आमदारांच्या वेतनात तब्बल ६६ टक्क्यांची घसघशीत वाढ केली आहे. त्यामुळे जनता बेहाल आणि नेताजी मालमाल अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दिल्ली विधानसभेच्या आमदारांना आजमितीस मासिक ५४ हजार रुपये वेतन मिळते. यामध्ये सर्व भत्ते समाविष्ट होतात. यामध्ये आता वाढ करण्यात आली असून हे वेतन ९० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामध्ये आमदारांचे बेसिक वेतन १२ हजारांवरून ३० हजार रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय मंत्र्यांचेही वेतन वाढले असून त्यांच्या बेसिक वेतनामध्ये २० हजारांवरून ६० हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारच्या विधी विभागाच्या अधिसूचनेनुसार दिल्लीच्या आमदाराला आता महिन्याकाठी ९० हजारांचे वेतन दिले जाणार आहे. याशिवाय या आमदारांना एक वर्षांसाठी संपर्क भत्ता म्हणून १ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. सध्या त्यांना संपर्क भत्ता म्हणून ५० हजार रुपये दिले जातात. याशिवाय दिल्लीच्या आमदारांना प्रत्येक कार्यकाळासाठी लॅपटॉप ,प्रिंटर, मोबाईल खरेदीसाठी १ लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
दरम्यान, आमदारांप्रमाणेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री, इतर मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष आणि मुख्य प्रतोद यांच्याही वेतनामध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. या सगळ्यांच्या वेतनात तब्बल १३६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यांचे वेतन ७२ हजार प्रतिमहिन्यावरून थेट १ लाख ७० हजार रुपये प्रतिमहिना एवढे वाढवण्यात आले आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून दिल्लीतील आमदार, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची वेतनवाढ प्रलंबित होती. याआधी २०११ मध्ये दिल्लीतील आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि प्रतोद यांची वेतनवाढ झाली होती. फेब्रुवारी महिन्यात १४ तारखेला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वेतनवाढीला परवानगी दिल्यानंतर ही वेतनवाढ लागू करण्यात आली. वृत्तसंस्था
