देशात अशांतता माजवायची आहे का?
#नवी दिल्ली
आक्रमकांची नावे दिलेल्या सर्व शहराची आणि ऐतिहासिक स्थळांची नावे बदलण्यासाठी एक नामांतर आयोग नेमण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिका फेटाळताना खंडपीठ म्हणाले की, यामुळे देशात अशांततेचे आणि वादंगाचे वातावरण तयार होऊन सर्वत्र अस्वस्थता माजेल. देशाचे वर्तमान आणि भावी पिढीचे भवितव्य अशा पद्धतीने इतिहासाच्या हाती सोपवू नका. हिंदूइझम धर्म नसून ती जीवन जगण्याची शैली आहे. हिंदूइझममध्ये कट्टरतेला स्थान नाही. इतिहास उकरून सुसंवादाचे वातावरण बिघडवू नका. सारे राष्ट्र केवळ वादळात अडकलेले आपणाला पाहायचे नाही. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळताना याचिका सादर करण्यामागचा नेमका उद्देश काय आहे, हा प्रश्न विचारला.
इतिहासात क्रूर परकीय आक्रमकांनी आपल्या देशावर हल्ले केले आणि अनेक ठिकाणी आपली नावे दिली. प्राचीन काळातील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेल्या स्थळांची मूळ नावे
काय होती ते शोधून काढण्यासाठी एक नामांतर आयोग नेमावा अशी मागणी उपाध्याय यांनी एका याचिकेद्वारे केली होती.
मुघल गार्डनचे नाव बदलून अमृत उद्यान असे केले असले तरी रस्त्याची नावे बदलली नाहीत. त्यांची नावे तशीच ठेवल्याने देशाचे सार्वभौमत्व आणि नागरी हक्कांचा भंग करणारे असल्याचे उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले होते. प्राचीन काळातील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेल्या स्थळांची मूळ नावे शोधून काढण्यासाठी नामांतर आयोग नेमण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. वृत्तसंंस्था
