दिल्लीनंतर आता पंजाबची कोंडी
#नवी दिल्ली
वेगवेगळ्या राज्यात बिगर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असेल तर त्यांना कोणत्या दिव्यातून जावे लागते हे आता नव्याने सांगावयाची गरज नाही. दिल्लीतील आप, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, तामिळनाडूतील द्रमुक, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची वेगवेगळ्या मार्गाने राजकीय कोंडी केली जात होती. आता अशाच प्रसंगांना पंजाबमधील मान सरकारला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पंजाबमध्ये आपचे सरकार सत्तेवर असून त्या सरकारला राष्ट्रीय आरोग्य योजनेचा निधी पाठवण्याचे केंद्र सरकारने बंद केल्याचे समजते. आता यावरून अरविंद केजरीवाल यांचा आप आणि केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष पुन्हा आमने सामने येणार हे नक्की.
केंद्राच्या आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेसाठी पंजाबला दिला जाणारा निधी रोखला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. या योजनेचा निधी पंजाब सरकार नाव बदलून नव्या योजनेसाठी वापरत असल्याचे कारण यासाठी दिले जात आहे. हा अधिकारी म्हणतो की, आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेसाठी केंद्र राज्यांना निधी देते. जर ही योजना राज्यात राबवली जाणार नसेल तर निधी देण्याचे प्रयोजन उरत नाही. पंजाबने तेथील योजनेचे नाव बदलले असून आता ते मोहल्ला क्लिनिक नावाने ओळखले जाते.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या निधीचा वापर करून आंध्र आणि पंजाबने आरोग्य योजना सुरू केल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी नुकतेच संसदेत सांगितले होते. याबाबत राज्यांनी केंद्राशी सामंजस्य करार केला असून त्यातील तरतुदीपासून दूर जाऊन योजना राबवणे अयोग्य आहे. २०१८ मध्ये सर्व राज्यांनी केंद्राशी करार केला होता. त्यावेळी आरोग्य योजनेसाठी केंद्राचा ब्रॅण्ड, रंग वापरण्यास मान्यता दिली होती. पंजाबने या सूचनांचे पालन केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पंजाबला गेल्या वर्षी या योजनेसाठी १४५ कोटी मिळाले होते. गेल्या वर्षी पंजाबमध्ये सत्तेवर आलेल्या आपने आतापर्यंत दिल्लीच्या धर्तीवर ५०० मोहल्ला क्लिनीक्स चालू केली आहेत. वृत्तसंंस्था
