सिलेंडर दरवाढीचे 'अब तक छप्पन'
#नवी दिल्ली
महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून अन्नधान्यापासून ते भाजीपाल्यापर्यंत आणि पेट्रोल, डिझेलपासून ते खाद्य तेलापर्यंत सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आहेत. मागच्या चार वर्षांत मोदी सरकारने एलपीजी सिलेंडरचे दर ५६ टक्क्यांनी वाढवले आहेत. या तुलनेत घरगुती गॅससाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात मात्र प्रचंड वेगाने कपात करण्यात आली आहे.
अलीकडेच महागाईचा आणखी एक झटका बसला आहे. तो म्हणजे एलपीजी सिलेंडरचा. एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. तर व्यावसायिक सिलेंडरही महागला आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांत सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे ५६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
१ एप्रिल २०१९ रोजी घरगुती एलपीजी सिलेंडरची (१४.२ किलोग्रॅम) किरकोळ विक्री किंमत ७०६.५० रुपये होती. २०२० मध्ये ती वाढून ७४४ रुपये झाली. यानंतर २०२१ मध्ये ८०९ रुपये आणि २०२२ मध्ये ९५० रुपये झाली. या वर्षी १ मार्च रोजी किंमत १०५३ रुपयांवरून आता ११०३ रुपये झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना देशांतर्गत एलपीजीच्या विक्रीतून मोठे नुकसान झाल्याचा दावा पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने केला आहे.
या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकारने अलीकडेच एलपीजी कंपन्यांना २२ हजार कोटी रुपयांची एकरकमी भरपाई मंजूर केली आहे. घरगुती गॅसचे दर वाढले की बाकीच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे मूल्यही आपोआपच वाढते. परिणामी सर्वसामान्यांचे जगणेच महाग होते.
दरम्यान गरीब घरातील महिला सदस्यांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत ८ कोटी गॅस कनेक्शन देण्यात आले होते. उज्ज्वला २.० अंतर्गत, सर्व लाभार्थ्यांना मोफत एलपीजी कनेक्शन व्यतिरिक्त स्टोव्ह दिला जातो. उज्ज्वला २.० अंतर्गत १ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत १.६ कोटी कनेक्शन देण्यात आले असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. कोविड-१९ च्या काळात सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत १ एप्रिल २०२० पासून उज्ज्वला लाभार्थ्यांना तीन मोफत एलपीजी रिफिल देण्याची योजना जाहीर केली होती.
वृत्तसंंस्था
