संग्रहित छायाचित्र
पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारातील मोक्याची १० एकर जागा खासगी उद्योजकाच्या घशात घालण्यासाठी वेगवेगळ्या कल्पना लढवल्या जात आहेत. त्यातील एक कल्पना म्हणजे कंपनी कायद्यातील सेक्शन ८ अंतर्गत स्वतंत्र कंपनी स्थापन करणे. या उद्योजकाला तेथे कन्व्हेन्शन सेंटर उभारायचे असून त्याचा सिक्षण, संशोधनाशी काही संबंध नाही. त्याला असणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी काही सदस्यांची प्रस्तावित कंपनीच्या संचालक मंडळावर नियुक्ती करण्याचे गाजर दाखविण्यात आले आहे.
एका नामांकित उद्योजकाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यातील कन्व्हेन्शन सेंटर, फाईव्ह स्टार गेस्ट हाऊस आणि व्हिन्टेज म्युझियम उभारण्यासाठी १० एकर जमीन लागणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी उद्योजकांसह आजी-माजी कुलगुरू यांनी दोन ते तीन ठिकाणी जागा पाहणी केली होती.
त्यामध्ये जयकर ग्रंथालयाच्या पाठीमागील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कार्यालय शेजारील जागा पाहण्यात आली. तसेच अन्य ठिकाणच्या जागा पाहण्यात आल्या. उद्योजकांना विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली जागा आवडली. त्यानंतर जमीन हस्तांतरणासाठी तांत्रिक अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये राज्यपालांच्या नावे असलेली जमीन एखाद्या खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याची तरतूद नाही.
केंद्र किंवा राज्य सरकारचा एखादा प्रकल्प, सेक्शन ८ अंतर्गत कंपनी असल्यास त्यांना जमीन देता येऊ शकते. त्यामुळे यापूर्वी स्थापन केलेल्या एसपीपीयू रीसर्च पार्क फाउंडेशन, एसपीपीयू ॲल्युमिनाय प्लेसमेंट सेल, एसपीपीयू एज्युटेक अशा विविध कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांना जमीन हस्तांतरण, इमारत बांधणी, संचालक मंडळांच्या मानधनाची व्यवस्था करून देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर कन्व्हेन्शन सेंटर उभारणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू आहे. त्याला व्यवस्थापन परिषदेतील काही सदस्यांनी विरोध दर्शविला आहे. काही सिनेट सदस्यांसह विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विरोध दर्शविला आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य सागर वैद्य याबाबत म्हणाले, विद्यापीठ ही नफा कमावणारी संस्था नाही. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून कन्व्हेन्शन सेंटरकडे पाहणे चुकीचे आहे. संशोधन, शिक्षण विद्यापीठाचा मुख्य कामाचा भाग आहे. त्यासाठी काम केले पाहिजे, असा मुद्दा मांडला होता. त्यावर कन्व्हेन्शन सेंटर हे सेक्शन ८ कंपनीच्या माध्यमातून चालवण्याचा प्रस्ताव कुलगुरूंनी ठेवला होता. याला माझ्यासह काही सदस्यांनी सभेत कडाडून विरोध केला होता. विद्यापीठ चालवण्यात प्रशासन सक्षम नसल्याचे मान्य करीत आहे का, हा प्रशासनावर अविश्वास दाखवणे नाही का, त्यानंतर करारात सेक्शन ८ कंपनीची अट, किंवा उल्लेख टाळू असे आश्वासन कुलगुरूंनी दिले होते. पुढे काय झाले माहीत नाही. या करार करण्यात कुलगुरू एकटेच कारभार करीत असल्याने आणि त्यांची सुरुवातीपासूनची भूमिका संशयास्पद वाटते. त्यांनी व्यवस्थापन परिषदेला अनेक बाबतीत अंधारात ठेवले असल्याचे दिसते. "
