संग्रहित छायाचित्र
अमोल अवचिते
गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणे, तसेच सदनिकांचा ताबा वेळेवर न देणे आदी कारणांमुळे १७६ सदनिका खरेदीदारांनी (ग्राहकांनी) बिल्डरांविरोधात महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणा’ कडे (महारेरा) तक्रार दाखल केली होती. महारेराने आदेश देऊनही तहसीलदार कार्यालय पातळीवर कारवाईसाठी विलंब होत असल्याने पुणेकरांचे बिल्डरांकडे तब्बल १५३.१९ कोटी रुपये थकले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
महारेरा आल्यानंतर बिल्डरांकडून फसवाफसवी होण्याचे प्रमाण कमी होण्याची आशा होती. मात्र, पुण्यातील हजारो ग्राहकांची फसवणूक अद्याप होतच आहे. याबाबत अनेक तक्रारी महारेराकडे गेल्या आहेत. त्यावर सुनावणीची प्रक्रियाही सुरू आहे. मात्र, महारेराने ज्या प्रकरणात निकाल देऊन ग्राहकांना न्याय दिला त्यांनाही भरपाई मिळविण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत. तहसीलदार कार्यालयाने संबंधित बिल्डरच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करून ग्राहकांना त्यांची नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित असते. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील तहसीलदारांकडून त्याकडे काणाडोळा केला जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील दहा तालुक्यात १७६ सदनिका खरेदीदारांनी (ग्राहक) दाखल केलेल्या तक्रारीवर महारेराने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. बिल्डरची मालमत्ता जप्त करून या ग्राहकांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी पातळीवर ही कारवाई होते. मात्र, आदेश देऊन जिल्ह्यात केवळ ३६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, ३०.७१ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही मोजक्याच ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र अद्यापही १४० ग्राहक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वत:च्या मालकीचे घर असावे, असे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते. त्यामुळे आयु्ष्यभराच्या कमाईची पुंजी घरासाठी खर्च केली जाते. अनेकांचे घर घेण्याचे स्वप्न विनासायास पूर्ण होतेही. परंतु काहींच्या या स्वप्नात बांधकाम व्यावसायिक हा मित्र म्हणून नव्हे; तर खलनायक म्हणून येतो. पूर्ण पैशांचा व्यवहार होऊनही काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे प्रकार सातत्याने समोर येतात. त्या ग्राहकाला स्वत:च्या मालकीच्या घरासाठी बिल्डरांपुढे हात जोडण्याची तसेच खेटे मारण्याची वेळ येते. अशा ग्राहकांना वेळीच न्याय मिळावा, यासाठी महारेराकडून कडक पावले उचलत अशा फसव्या बिल्डरांना दणका दिला जात आहे.
याबाबत एका ग्राहकाने ‘मिरर’ शी बोलताना सांगितले की. बिल्डरने संपूर्ण पैसे घेऊनही प्रकल्पच पूर्ण केला नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वांनी महारेराकडे तक्रार केली होती. दीड वर्षांपूर्वी महारेराने निकाल देऊन आम्ही भरलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह बिल्डरकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आदेशही पाठविले. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशी केली असता हवेली तहसील कार्यालयात प्रकरण पाठविले असल्याचे सांगितले जाते. हवेली तहसील कार्यालयाकडून कारवाईसाठी कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
ग्राहकांनी तक्रार का दाखल करावी?
बिल्डरांनी दिलेल्या वेळेत पूर्ण कामे करावीत. महारेराने दिलेल्या नियमांचे बिल्डरांनी पालन करावे. सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, त्यांना प्रकल्प वेळेत मिळावेत. अशी अपेक्षा महारेराची आहे. त्यामुळे ज्या ग्राहकांची फसवणूक झाली असेल त्यांनी महारेराकडे तक्रार करावी, असे आवाहन केले आहे.
ग्राहकांना महारेराचे संरक्षण कवच
