संग्रहित छायाचित्र
खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग केल्यानंतर सिंहगड रस्ता परिसरासह शहरात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. पूरस्थितीचे कारण शोधण्यासाठी पुणे महापालिकेने समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल सादर होत नसल्यावरून पुणेकरांनी संताप व्यक्त केला होता. अखेर हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे, पण त्यावर महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी कोणतीच कार्यवाही केली नसल्याचा गंभीर आरोप सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.
घाटमाथ्यावर पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने खडकवासला धरणक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा साठा वाढल्याने धरणातून विसर्ग सोडण्यात आला होता. धरणातून पाणी सोडल्यानंतर सिंहगड रस्ता परिसरासह इतर भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्याचा नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. प्रत्येक वेळी धरणातून पाणी सोडल्यानंतर अशीच परिस्थिती निर्माण होणार का, असा प्रश्न पुणेकरांकडून उपस्थित केला जात होता. त्यामुळे पुण्यात पूरपरिस्थिती झाल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. पूरपरिस्थितीची वेगवेगळी कारणे सांगण्यात आली. त्यामुळे महापालिका प्रशासन गोंधळले होते. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागली.
पूरपरिस्थिती निर्माण होण्यामागे मूळ कारण नेमके काय, हे शोधण्यासाठी बांधकाम, ड्रेनेज आणि पथ विभागाकडून प्रत्येकी एक सदस्य असे मिळून तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. परंतु समितीकडून अहवाल सादर केला जात नव्हता. त्यामुळे अहवाल का सादर केला जात नाही, यावरून चांगलेच वातावरण तापले होते. समितीने सादर केलेला अहवाल जनतेसाठी खुला करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचने केली होती. त्यानुसार अहवालावर चर्चा केल्यानंतर तो जनतेसाठी खुला केला जाईल, असे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी आधी सांगितले होते. परंतु नंतर त्यांनी यू टर्न घेत ‘ही धोरणात्मक चौकशी समिती नव्हती,’ असे सांगत अहवाल जाहीर केला जाणार नाही, हे स्पष्ट केले. आयुक्तांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सजग नागरिक मंचसह पुणेकरांनी निषेध केला होता. तसेच आयुक्त हे सनदी नोकर आहेत, महापालिकेचे मालक नाहीत, असे सांगत अहवाल जाहीर करण्याची पुन्हा एकदा मागणी केली होती.
आचारसंहितेचे दिले होते कारण
महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशाप्रमाणे अवलोकन केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती त्यासाठीचे शुल्क भरून घेऊन त्वरित देणे आवश्यक आहे, हे निदर्शनास आणण्यात आले होते. या अहवालाच्या प्रतीची मागणी करण्यात आली होती. आठवडाभर पाठपुरावा केल्यानंतर आयुक्त कार्यालयाने आचारसंहितेचे कारण दाखवून अहवालाची प्रत देण्यास नकार दिला. मुळात आचारसंहितेच्या आधीच्या अहवालाचा आचारसंहितेशी संबंध काय? आचारसंहितेच्या नावाखाली हा अहवाल जनतेपासून दडवण्याचे उद्योग सुरू आहेत. कारण या अहवालात प्रशासनाच्या अनेक त्रुटी दाखवल्या गेल्या असल्याचे तो अहवाल वाचताना लक्षात आले. तसेच पूररेषांची नव्याने आखणी करण्याची गरज आणि पूररेषेतील तसेच नदीपात्रातील अतिक्रमणांबाबत यात उल्लेख आहेत. हा अहवाल जनतेसमोर येणे हा जनतेचा हक्क आहे. त्याचा निवडणूक किंवा आचारसंहितेशी काहीही संबंध नाही, असे वेलणकर यांचे म्हणणे आहे.
महापालिका आयुक्त गंभीर नाहीत...
‘‘सोमवारी (दि. २८) आयुक्त कार्यालयात हा अहवाल पाहणीसाठी मागितला होता. या संदर्भातील आयुक्तांचेच आदेश त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मग नाईलाजाने आयुक्तांनी त्या अहवालाचे दोन खंड वाचण्यास दिले, मात्र त्यातून एक स्पष्ट झाले की या अहवालावर अजूनपर्यंत आयुक्तांनी काहीही केलेले नाही. पुण्याच्या पूरस्थितीवर उपाययोजना करण्याचा विषय आयुक्त गांभीर्याने घेत नाहीत,’’ असा आरोप वेलणकर यांनी केला.
समितीने आपला अहवाल सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला. तो सहा आठवडे होऊन गेले तरी अजून प्रसिद्ध केला नाही. हा अहवाल आणि त्यावर आयुक्तांनी सुरू केलेली उपाययोजना, याची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. त्याला आयुक्तांनी नकार दिला होता. आता अहवाल आला आहे, पण काहीच कारवाई केली नाही.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
