संग्रहित छायाचित्र
केंद्र सरकारने कोविडकाळात हाताला रोजगार नसलेल्या कामगारांसाठी सुरू केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’मधील भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा पुण्यातील अनेक ख्यातनाम बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावाने असलेल्या कंपन्यांनी लाटला असल्याचे समोर आले आहे.
एवढेच नव्हे तर अनेक ट्रॅव्हल कंपन्यांनीदेखील या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले आहेत. या प्रकरणात मोठ्या कंपन्यांची नावे समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या पोलिसांकडून सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणात राष्ट्रीय स्तरावरील ‘रॅकेट’ काम करीत असल्याची शक्यता भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. पीएफ कार्यालयाकडून ८९ कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून आणखी १०० कंपन्यांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ८९ कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने कस्तुरी हाऊसिंग, अमित हाऊसिंग एन्टरप्रायजेस, नाईकनवरे डेव्हलपर्स, रोहन बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, विशाल रिएल्टर्स अँड डेव्हलपर्स, जे. एस. कन्स्ट्रक्शन्स, डी. जी. डेव्हलपर्स, गणेश डेव्हलपर्स, नंदा डेव्हलपर्स, साई डेव्हलपर्स, शिवानी कन्स्ट्रक्शन्स, तृप्ती कन्स्ट्रक्शन्स, अक्षय डेव्हलपर्स, पुराणिक बिल्डर्स, पार्थ डेव्हलपर्स, साई बालाजी डेव्हलपर्स आदी कंपन्यांची नावे नमूद करण्यात आली आहे. यासोबतच, अक्षय टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, रायझेन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, त्रिमूर्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, व्हीजन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, भारत शिल्ड फोर्स (ओपीएस) प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यासह कामगार पुरवणाऱ्या कंपन्या, हाऊसकीपिंगची कामे करणाऱ्या कंपन्या यांनीही हेराफेरी केली आहे.
केंद्र सरकारने कोविडकाळात कामगारांसाठी आणलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’अंतर्गत जमा झालेली रक्कम बनावट कामगारांच्या नावे वटवून घेण्यात आली. या कंपन्यांनी तब्बल १८ कोटी ४६ लाख ११ हजार ३६९ रुपयांच्या भविष्य निर्वाह निधीवर डल्ला मारला आहे. ही रक्कम कामगारांच्या पीएफ खात्यावर जमा झाल्यानंतर ४ कोटी ६१ लाख ९४ हजार ४८७ रुपये काढून घेण्यात आले. शासकीय यंत्रणांची फसवणूक केल्याप्रकरणी वानवडी पोलीस ठाण्यात ८९ कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे अंमलबजावणी अधिकारी (इन्फोर्समेंन्ट ऑफिसर) मनोजकुमार असराणी (वय ४५, धुव सिद्धी अपार्टमेंन्ट, रावेत) यांनी फिर्याद दिली आहे.
याबाबत ‘सीविक मिरर’ला माहिती देताना भविष्य निर्वाह निधी संगठनचे पुणे विभागीय आयुक्त अमित वशिष्ठ म्हणाले, ‘‘८९ आस्थापनांनी केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’च्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेचा फायदा घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केले होते. त्याकरिता बनावट शॉप अॅक्ट, त्यामध्ये खोटी नावे व पत्ते आदी बनावट कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करण्यात आली. एकच मोबाईल क्रमांक विविध कामगारांच्या नावे नमूद करण्यात आला होता. आस्थापनांचे खोटे पत्ते देण्यात आले होते.
त्या पत्त्यांवर आस्थापनाच अस्तित्वात नव्हत्या. या प्रकाराबाबत संशय निर्माण झाल्याने भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने तपासणी सुरू केली. या तपासणीमध्ये फसवणुकीचा हा प्रकार समोर आला. हा सविस्तर तपासणी अहवाल भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या अभिलेखावर ठेवण्यात आला आहे.
बनावट कागदपत्रे आणि बनावट कामगार दाखवून केंद्र शासनाच्या योजनेचा गैरफायदा उचलण्यात आला. यामध्ये अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचा, ट्रॅव्हल कंपन्यांचादेखील समावेश आहे. आणखी अनेक कंपन्यांची चौकशी आम्ही सुरू केली आहे. फसवणुकीचा हा प्रकार सर्वप्रथम पुण्यात उघडकीस आला आहे. पुणे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. हा प्रकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या कंपन्या किंवा कामगारांबाबत घडलेला आहे. अन्य कंपन्या, आस्थापना, त्यांचे कामगार यांच्या भविष्य निर्वाह निधीशी याचा काहीही संबंध नाही. हा निधी सुरक्षित आहे. त्यामुळे कामगारांनी घाबरण्याचे कारण नाही, अशी माहिती वशिष्ठ यांनी ‘सीविक मिरर’ला दिली.
सर्व कंपन्यांची फसवणुकीची समान पद्धत
या कंपन्यांनी बनावट कागदपत्र तयार केली. बनावट कामगार दर्शविले. या सर्व कंपन्यांची फसवणूक करण्याची पद्धती एकसारखीच आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये समान दुवा असण्याची शक्यता आहे. तोच या घोटाळ्याच्या मागे असण्याची शक्यता आहे. हा दुवा शोधण्याचे काम पोलीस करीत आहेत.
कोविडकाळात झाला घोटाळा
भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने ३१ डिसेंबर २०२० रोजी एक ‘ऑफिस मेमोरेंडम’ प्रसिद्ध केले होते. कोविडकाळामध्ये केंद्र सरकारने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रोत्साहनपर ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ सुरू केली होती. कोविड कालावधीमध्ये ज्या खासगी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे काम गेले आहे, तसेच, ज्यांना खासगी नोकऱ्या मिळत नाहीत अशा लोकांना कंपनीने काम दिल्यास त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भारत सरकार भरणार अशी ही योजना होती. ज्या कंपनीचे एक हजारांपर्यंत कामगार आहेत, त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची २४ टक्के रक्कम (कामगाराकडून १२ टक्के व कंपनीकडून १२ टक्के) आणि ज्या कंपनीचे कामगार एक हजारांपेक्षा अधिक आहेत, त्यातील १२ टक्के कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार होती. ही योजना २४ महिन्यांसाठी लागू करण्यात आलेली होती. त्याच काळात कंपन्यांकडून हा घोटाळा करण्यात आला.
बांधकाम व्यावसायिकांनी आरोप फेटाळले
या संदर्भात काही बांधकाम व्यावसायिकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपल्या कंपन्यांच्या नावांशी साधर्म्य असलेल्या बनावट कंपन्या उघडण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. या कंपन्यांनी मोठ्या ब्रॅंडच्या नावांचा गैरवापर करीत प्रोप्रायटरशीप फर्म तयार केल्या. त्याच्या आधारे पीएफ कार्यालयाकडे नोंदणी करून फसवणूक केली. बहुतांश बांधकाम व्यावसायिकांनी या प्रकरणाशी आपला संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
"खोट्या व बनावट कंपन्यांनी तसेच बनावट कामगारांच्या नावे पीएफ अकाऊंट तयार करण्यात आले होते. ही सर्व खाती गोठवण्यात आली आहेत. प्रॉव्हिडंड फंड कायद्याच्या कलम ७ अ अन्वये कारवाई करून या रकमेची वसुली केली जाणार आहे. कामगारांच्या नावाने लाटण्यात आलेले पैसे सरकारला परत वसूल करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. यासोबतच पोलीसदेखील तपास करीत आहेत. ही खाती गोठवल्यामुळे त्यामधून पैसे काढता येणार नाहीत. अन्य कामगार किंवा कंपन्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. त्यांचा पीएफ सुरक्षित आहे. कोणाचेही पैसे कुठेही गेलेले नाहीत."
- अमित वशिष्ठ, पीएफ आयुक्त, पुणे विभाग
