संग्रहित छायाचित्र
पुणे : राज्य शासनाच्या टीआरटीआय, बार्टी, महाज्योती आणि सारथी या संस्थांच्या माध्यमातून वंचित घटकातील विद्यर्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण दिले जाते. या संस्थांच्या माध्यमातून खासगी क्लास चालकांची निवड करुन विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. या धोरणामुळे वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र या धोरणाला संस्था चालक आणि खासगी क्लास चालकांकडून हारताळ फासला जात असून राज्य शासनाची ६०० कोटींहून अधिक रुपयांची आर्थिक लूट सुरु असल्याचे धक्कादायक दावे समोर येत असल्याने या गैरप्रकाराबाबत एसआयची स्थापन करण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेणार याकडे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाने बार्टी, टीआरटीआय, सारथी व महाज्योती या संस्थेद्वारे संबंधित प्रवर्गातील युवक-युवतींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खूप चांगल्या कल्याणकारी योजना सुरु केल्या आहेत. पण काही अपप्रवृत्ती यात घुसल्या असून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडवून आणत आहेत व संस्थेची बदनामी मोठ्या प्रमाणावरदेखील केली जात आहे. याला आळा बसणे खूप आवश्यक आहे. या चार संस्थांद्वारे स्पर्धा परीक्षांसाठी (यूपीएसएससी, एमपीएससी, आयबीपीएस, पोलीस भरती व इतर परीक्षा) जवळपास ६०० कोटी पेक्षा अधिक निधी खर्च केला जात आहे. पण या योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असून शासनाच्या या पैशांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असून याला वेळीस आळा घालणे गरजेचे आहे. यात होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी व यात जे दोषी आहेत हे शोधण्यासाठी माजी न्यायाधीश किंवा माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी समिती स्थापन करून हा गैरप्रकार थांबवावा व चारही संस्थांचे व्यवस्थापकीय महासंचालक यांची आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठक तात्काळ आयोजित करावी. अशी मागणी करणारे निवेदन स्टुडंट राईट असोसिएशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिले आहे. त्यावर आता मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान समान धोरण अस्तित्वात आल्यानंतर यात पारदर्शकता येईल, असे वाटले होते. परंतु काही खासगी क्लास चालकांच्याच हिताचे निर्णय होत असल्याचे आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केले आहेत. काही भाडत्री आंदोलक घेवून या संस्थांवर दबाव आणला जात आहे. तर काही विद्यार्थी संघटना विद्यार्थ्यांचे भल्याचा निर्णय म्हणून स्वत: ची दुकानदारी करत आहेत. यातून त्यांना खासगी क्लास चालक तसेच संबंधित संस्थांकडून आर्थिक लाभ होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संघटनेचा वापर आता पैसे कमाविण्यासाठी करु लागले आहेत. असे काही विद्यार्थ्यांनी सीविक मिररला सांगितले. त्यामुळेच सीविक मिररने या संस्थाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना हातीशी धरुन मलीदा लाटणाऱ्यांच्या विरोधात वृत्त मालिक प्रसिध्द करुन लक्ष वेधले आहे.
राज्य शासनाच्या बार्टी, टीआरटीआय, सारथी व महाज्योती या संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे हित साधणे हा मुख्य हेतू आहे. परंतु हा हेतू बाजूला सारून दबाव टाकणारी टोळी सक्रीय झाली आहे. याटोळीवर वेळीच आवर घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या गैरप्रकारबद्दल चौकशी करण्यासाठी एसआयटी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे.
- महेश बडे, किरण निंभोरे, स्टुडंट राईट असोसिएशन.
