‘सांडपाणी प्रक्रिये’चा आराखडा तयार
अमोल अवचिते
महापालिकेचे (Pmc pune) कालबाह्य झालेले सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करण्यासाठी सर्वंकष प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याला केंद्र सरकारची मान्यता मिळण्यासह ४२५ कोटी रुपयांचा निधीदेखील मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (pune news)
या अद्ययावत प्रकल्पाला (डीपीआर) महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरणाकडून (एमजीपी) मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे नगर विकास खात्याची मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्य सभेला सादर करण्यात येणार असल्याचे विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदुल यांनी ‘सीविक मिरर’ ला सांगितले. केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पास अंतिम मान्यता मिळण्यासह या कामासाठी ४२५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचेही निश्चित झाले आहे.
महापालिकेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या अहवालानुसार मुळा-मुठा नदीत सोडण्यात येणार्‍या सांडपाण्यावर आधुनिक पद्धतीने प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. नदीतील बीओडीचे प्रमाण कमी करून, सीओडी आणि विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी 'महाप्रित' या सल्लागाराची नेमणूक केली होती. त्यांनी प्रकल्प आराखडा तयार केला असून त्याला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार महापालिकेने सांडपाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करणे आवश्यक असते. या बदललेल्या नियमानुसार बीओडीचे प्रमाण हे ३० मिलिग्रॅमऐवजी १० मिलिग्रॅमपर्यंत कमी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या बाणेर, मुंढवा आणि खराडी या तीन प्रकल्पांमध्ये ‘एसबीआर’ हे तंत्रज्ञान असल्याने बीओडीचे प्रमाण कमी करणे शक्य आहे. पण विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी, भैरोबानाला, तानाजीवाडी, नायडू या सहा प्रकल्पांमधील तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले आहे.
केंद्र सरकारने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सांडपाणी शुद्धीकरणाचे निकष बदलल्याने सांडपाणी प्रकल्प तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने अद्ययावत करणे आणि त्यांची क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. या कामासाठी महात्मा फुले
नविनीकरणीय ऊर्जा आणि पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या शासनाच्या संस्थेला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. ‘महाप्रित’ने सहा प्रकल्पांचा सुधारित आराखडा तयार केला असून, या कामासाठी ४२५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे स्पष्ट केले. हा निधी महापालिकेला केंद्र सरकारच्या 'अमृत' योजनेतून प्राप्त होणार आहे. हे डीपीआर महापालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे तपासणीसाठी पाठविले होते. त्याला मान्यता मिळाली असून प्रस्ताव स्थायी समिती, मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहेत.
दिवसभरात ४७७ एमएलडी सांडपाण्यावर होते प्रक्रिया...
अस्तित्वातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत केल्यानंतर पाणी शुद्ध करण्याची क्षमता ९९ एमएलडीने वाढणार आहे. सध्या दिवसभरात ४७७ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, ही क्षमता आता ५७६ एमएलडी इतकी होणार आहे. यामध्ये भैरोबा नाला सांडपाणी प्रकल्प पाडून तेथे १३० एमएलडीऐवजी २०० एमएलडी क्षमतेचा नवा प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. उर्वरित विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी, तानाजीवाडी आणि नायडू येथील प्रकल्प न पाडता त्यांच्यात बदल करणे शक्य आहे. या सहा प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शुद्धीकरणाचे प्रमाण वाढेलच, शिवाय सांडपाणी शुद्ध करण्याचे प्रमाण ९९ एमएलडीने वाढणार आहे, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या निकषामुळे ९ पैकी ६ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील तंत्रज्ञान कालबाह्य झाल्याने त्यात सुधारणा केली जाणार आहे. त्याचा डीपीआर तयार करण्यासाठी 'महाप्रित'ला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. या आराखड्यास केंद्र सरकारकडून त्वरित मान्यता मिळेल. पुढील महिनाभरात ही मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. या प्रकल्पामुळे मुळामुठा नदीतील शुद्ध पाण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.
- श्रीनिवास कंदुल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, पुणे महापालिका
प्रकल्पाची सध्याची क्षमता आणि भविष्यातील क्षमता (एमएलडी)
भैरोबा नाला १३० २००
नायडू नवीन ११५ १२५
एरंडवणे ५० ५०
मुंढवा ४५ ४५
खराडी ४० ४०
बाणेर ३० ३०
विठ्ठलवाडी ३२ ३२
बोपोडी १८ २८
तानाजीवाडी १७ २६
एकूण ४७७ ५७६
