पिंपरी-चिंचवड: पहिल्या ‘संविधान भवन’च्या उभारणीला चालना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ‘पीएमआरडीए’ आयुक्तांना आदेश

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असलेल्या भारतीय संविधानासह अन्य देशाच्या संविधानांचा अभ्यास सर्वसामान्य नागरिकांना करता यावा. यासाठी

पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) ‘संविधान भवन’ प्रस्तावित केले आहे. संविधान साक्षरता करण्याच्या हेतूने हाती घेतलेल्या या कामाला गती द्यावी, असे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी मंत्रालयात मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रस्तावित ‘संविधान भवन’बाबत सकारात्मक चर्चा केली. तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामध्ये सदर संविधान भवन व विपश्यना केंद्र प्रस्तावित असून, प्राधिकरणाच्या सभेत २२ जानेवारी २०१९ ला ठराव मंजुर केला आहे. त्यानुसार, पेठ क्रमांक ११ मध्ये ‘संविधान भवन व विपश्यना केंद्र'  उभारणीसाठी मान्यता दिली आहे. सदर दोन्ही प्रकल्प स्वतंत्रपणे विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. प्रकल्प सल्लागार नियुक्ती व तज्ञ समितीची नेमणूक करण्यासह प्राधिकरण सभेची मान्यता मिळाली आहे. आता २०२१ मध्ये नवनगर प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात  (पीएमआरडीए) विलिनीकरण झाले आहे. पीएमआरडीएचा वाढलेला व्याप पाहता संविधान भवन उभारण्यास विलंब अथवा असमर्थता असेल, तर सदर आरक्षित जागा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरीत करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार लांडगे यांनी केली. यावर सकारात्मक भूमिका घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांना संविधान भवन उभारणीसाठी पीएमआरडीए आणि पीसीएमसी यांनी एकत्रितपणे तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, असे आदेश दिले आहे. महाराष्ट्रातील नव्हे, तर संपर्ण देशातील हे पहिलेच संविधान भवन ठरणार आहे.

जगातील लोकशाही देशांच्या घटनांचा अभ्यास करता यावा तसेच, भारतीय संविधानाची जागृती व्हावी यासाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘संविधान भवन’ सारखी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वास्तू उभारणे अत्यावश्यक आहे. या कामाला गती मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समता-स्वातंत्र्य आणि लोकशाही विचारांचे जतन करणारे भारतातील पहिले संविधान भवन साकारले जात आहे, याचा अभिमान वाटतो. जगातील विविध राज्यघटनांचा अभ्यास करणारे अभ्यासक यानिमित्ताने शहरात येतील, ही निश्चितच महत्त्वपूर्ण बाब आहे.

-महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा