संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली : सगळ्याच खासगी मालमत्ता या सरकार ताब्यात घेऊ शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय घटनापीठाने सात विरुद्ध दोन अशा बहुमताने हा निकाल दिला. या निकालामुळे, सार्वजनिक हित साधण्याच्या दृष्टीने खासगी वितरण करण्यासाठी खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर अंकुश येणार आहे.
या निकालाचा महाराष्ट्रातील मालमत्ता आणि साधनसंपत्तीच्या वितरणाशी संबंधित कायद्यांवर लक्षणीय परिणाम होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने राज्यघटनेचे अनुच्छेद ३१क आणि ३९(ब) यांच्या आकलनात स्पष्टता प्रदान केली. त्यामध्ये व्यक्तींचे अधिकार विरुद्ध सार्वजनिक हितासाठी साधनसंपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याचा शासनाचा अधिकार याबद्दल महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
राज्यातील असुरक्षित झालेल्या जुन्या इमारती आणि त्यांचे पुनर्वसन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती राजेश बिंदल, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचा या घटनापीठात समावेश होता. त्यापैकी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी निकालाशी अंशत: सहमती दर्शवली आणि न्यायमूर्ती धुलिया यांनी विरोधात निकाल दिला.
मात्र, न्यायालयाने १९८६च्या म्हाडा कायद्याच्या प्रकरण ‘आठ-अ’च्या वैधतेचा उहापोह केला नाही. या कायद्याअंतर्गत, एखाद्या इमारतीमधील ७० टक्के रहिवाशांची मंजुरी असेल तर पुनर्विकासासाठी संबंधित इमारत आणि ती उभी असलेली जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार शासनाला देण्यात आला आहे.
घटनापीठातील सात न्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी १९७८ साली रंगनाथ रेड्डी प्रकरणात दिलेल्या निकालाशी असहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती अय्यर यांनी खासगी मालमत्ता समुदायाच्या मालकीची मानली जाऊ शकते असे म्हटले होते. न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या नेतृत्वाखालील अल्पमतातील खंडपीठाने दिलेल्या निकालाशी हे सहमत नाही असे सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांची हरकत
सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती व्ही आर कृष्णा अय्यर यांच्यासह अन्य न्यायाधीशांच्या निकालाची टीका केल्याबद्दल न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी तीव्र हरकत घेतली. सर्वोच्च न्यायालय ही संस्था न्यायाधीशांपेक्षा मोठी आहे, न्यायाधीश या देशाच्या इतिहासाच्या निरनिराळ्या टप्प्याचा भाग असतात. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या निरीक्षणांशी मी सहमत नाही असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले.
