संग्रहित छायाचित्र
पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त आणि आदिवासी प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून विविध योजनेतून शिष्यवृत्ती दिली जाते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शिष्यवृत्ती विभागाने केलेल्या संथ कारभारामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत.
ऑनलाइन अर्ज भरताना संकेतस्थळ संथ गतीने चालणे, प्रवर्ग बदलणे अशा विविध तांत्रिक अडचणींचे कारण देत शिष्यवृत्ती देण्यास नकार दिला जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक, आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत ‘एमए’चे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी प्रतिनिधी रोहीत भामरे म्हणाला, मी विद्यापीठाच्या गुणवंत विद्यार्थी स्कॉलरशिपसाठी एप्रिल महिन्यात ऑनलाइन अर्ज केला होता. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर काही तांत्रिक अडचणींमुळे माझा अर्ज अनुसूचित जाती प्रवर्गाऐवजी आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्लूएस) मध्ये गेला आणि तिथे मला सिलेक्ट पण केलं. मी एससी प्रवर्गातून येत असल्याने मी ईडब्लूएससाठी पात्र नाही.
ही बाब एप्रिल महिन्यात माझ्या लक्षात आली. मी विद्यापीठाच्या शिष्यवृत्ती विभागाचे संबंधित अधिकारी, उपकुलसचिव आणि कुलसचिव यांना समक्ष भेटून चूक निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी मला महाडीबीटी शिष्यवृत्ती भेटतेय तर ही कशाला हवीय तुला, असे सांगत शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यास नकार दिला. मग मी तत्कालीन कुलसचिव विजय खरे यांना भेटलो. त्यांनी आदेश दिले की हे चुकीने झालंय, ट्रान्स्फर करून घ्या. अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या तरी गेल्या सहा महिन्यांपासून ते मला फक्त हेलपाटे मारायला लावत आहेत. मला कुठलीही शिष्यवृत्ती मिळत नसल्यामुळे माझी आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे.
उपकुलसचिव मुंजाजी रासवे यांना पण या संदर्भात सांगितल तर ते म्हणाले, नाही होऊ शकत. तुला एक स्कॉलरशिप मिळतेय तर ती खूप झाली. दुसरी कशाला हवीय. त्यांनी मग त्यानंतर मला ईडब्लूएसची शिष्यवृत्ती ३ हजार रुपये मिळाली होती ती देखील थांबवून ठेवली. आणि आता महाडीबीटी पण सातत्याने छाननीमध्ये टाकत आहेत. जाणीवपूर्वक माझा मानसिक, आर्थिक छळ सुरू आहे. कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालावे. शेकडो विद्यार्थ्यांसह मला न्याय द्यावा ही विनंती.
विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष आणि पीएचडी संशोधक राहुल ससाणे म्हणाले, विद्यापीठातील विविध विभागात शिकणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्य सरकार, यूजीसी आणि विद्यापीठ स्तरावर शिष्यवृत्ती दिली जाते. गुणवंत विद्यार्थ्यांचे मनोबल आणि आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु विद्यापीठातील काही अधिकारी जाणीवपूर्वक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त आणि आदिवासी प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतात. ऑनलाइन निवड झालेली असतानाही त्यांची शिष्यवृत्ती अडविणे हे बेकायदेशीर आहे. एखादा विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीला पात्रतेनुसार सर्व निकष पूर्ण केल्यावर शिष्यवृत्ती नाकारणे हा जातीयवाद आहे. शेकडो विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज पडून आहेत. त्यावर तातडीने कारवाई न झाल्यास आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करू. गरज पडल्यास कायदेशीर मार्गाने गुन्हे देखील दाखल करू. या संदर्भात कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे, उपकुलसचिव मुंजाजी रासवे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
