संग्रहित छायाचित्र
राज्य शासनाने ई केवायसी प्रक्रिया राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या माथी मारली. धान्य वितरणात होणारी गळती रोखण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांना ई- केवायसी बंधनकारक केली आहे. शिधापत्रिकेत नावे असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला ई- केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. याची अंतिम तारीख यापूर्वी ३१ ऑक्टोबर होती, परंतु विविध अडचणी आणि लाभार्थ्यांनी अद्याप पर्यंत प्रतिसाद न दिल्याने आता केंद्र शासनाकडून प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आली असून, ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
राज्यातील सर्व ग्राहकांचे रेशन कार्डला आधार क्रमांक जोडण्यात आले आहेत. तरीदेखील वितरणात २ ते ४ टक्क्यांची गळती असल्याचे दिसून आले आहे. हे प्रमाण १०० टक्के करण्यासाठी राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे. कार्डावरील कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी अद्ययावत असलेले आधार कार्ड घेऊन दुकानदाराकडे गेल्यानंतर नवीन फोरजी ई-पॉस मशीनमध्ये आधार क्रमांक टाकून बोटांचे ठसे स्कॅन करून ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून सर्व्हर डाऊनमुळे ई- केवायसी व्यवस्था कोलमडली होती. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना ई- केवायसी करता आली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता या प्रक्रियेस मुदतवाढ दिली आहे. नागरिकांनी लवकरात लवकर ई- केवायसी करुन घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
दरम्यान, सुट्टीमुळे अनेक लाभार्थी गावी गेले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेकांचे केवायसी पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे याबाबत आणखीन मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. हा विचार लक्षात घेता राज्य शासनाकडून मुदत वाढ देण्यात आलेली आहे. बोटांची ठसे व्यवस्थित येत नव्हते यासाठी डोळ्यांच्या माध्यमातून नोंदणी करण्यात येत होती. त्यामुळे आता गती वाढलेली आहे. लवकरात लवकर पूर्ण करण्याबाबत अन्नधान्य परिमंडळ विभाग दुकान चालकांना सूचना केल्या आहेत.
ई-केवायसी करण्यासाठी अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर करण्यात आली आहे. लवकरात लवकर ई-केवायसी करुन घ्यावी. काही तक्रारी असल्यास त्याबाबत प्रशासनाला माहिती द्यावी.
- प्रशांत खताळ, सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे विभाग
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.