संग्रहित छायाचित्र
दिल्ली: रस्तारुंदीकरणाच्या नावाखाली कोणतीही पूर्वसुचना नोटीस न देता बुलडोझर चालून घर पाडल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायावयने उत्तरप्रदेश सरकारला फटकारले आहे. उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यात २०१९ मध्ये एका निवासी घरावर आणि दुकानावर बुलडोझर चालवला गेला. घर पाडल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचे देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच घरावर बुलडोझर कारवाई हा ‘अधर्म’ आहे, अशी टिप्पणी देखील यावेळी न्यायालयाने केली.
या संपूर्ण प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, उत्तर प्रदेश सरकारची ही कारवाई कायदा आणि सुव्यवस्थेचं उल्लंघन करणारी आहे. पण तुम्ही लोकांची घरे कशी पाडू शकता? तसेच तुम्ही या कारवाईबाबत कोणतीही सूचना का दिली नाही? लोकांच्या घरात घुसून ही कारवाई करण्यात आली. घरावर बुलडोझर कारवाई हा अधर्म आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली या कारवाईनंतर उत्तर प्रदेश सरकारवर सगळीकडून टिका होत होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
घर पाडण्याआधी दिली नाही कोणतीही पूर्वसूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर बेकायदेशीरपणे निवासी घरे पाडल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी घरे पाडण्याशी संबंधित प्रकरणाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे प्रकरण महाराजगंज जिल्ह्यातील आहे. मनोज टिब्रेवाल आकाश यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराजगंज जिल्ह्यातील त्यांचं घर २०१९ मध्ये पाडण्यात आले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच हे घर पाडण्याच्या आधी आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस देण्यात आली नव्हती.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली आणि कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता घर अतिक्रमण म्हणून पाडण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले. त्यानंतर न्यायालयाने यापुढे रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भात योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया केल्यानंतर करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच तुम्ही लोकांची घरे अशी कशी पाडू शकता? हा अधर्म असून या प्रकरणात नुकसान भरपाई देण्यासह उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना या प्रकरणात जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
