'रॅपिडो'च्या जाहिरातींचे 'मीटर' सुसाट
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) ओला-उबेर-रॅपिडो सारख्या मध्यस्थांना (अॅग्रीगेटर) परवाना नाकारला आहे. त्यानंतरही या कंपन्यांकडून रिक्षा आणि मोटारकारची सेवा सुरू असल्याचे दिसत आहे. इतकेच काय, तर रॅपिडोने त्याही पुढे जाऊन शहरात उघडपणे जाहिरात करणे सुरूच ठेवून आरटीओ प्रशासनाला आव्हानच दिले आहे. ही जाहिरात करताना मीटरद्वारे सेवा देण्याच्या नियमालाही पायदळी तुडवले जात आहे. उलट `फर्गेट मीटर, एन्जॉय किलोमीटर` अशी जाहिरातबाजी रॅपिडोकडून सुरू केली आहे.
विशेष म्हणजे, शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपीएमएल) बस आणि बस स्टँडचा वापर 'रॅपिडो'ने जाहिरातीसाठी सुरू केला आहे. चारचाकी व तीनचाकी वाहनांमधून ऑनलाईन प्रवासी सेवा देणाऱ्या सर्व कंपन्यांना अॅग्रीगेटर परवान्यासाठी सहा मार्च २०२३ पर्यंत अर्ज करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत दिली होती. त्यानंतर २० एप्रिलपर्यंत राज्य सरकारने अॅग्रीगेटर परवान्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, २० एप्रिलला राज्याच्या परिवहन विभागाने अ‍ॅग्रीगेटरला परवाना नाकारला, तर कॅब सेवा सुरू ठेवायची की नाही याबाबत राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी परिवहन विभागाने सरकारकडे केली आहे. त्याचबरोबर रिक्षाचालकांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे दाद मागण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली. ही मुदत येत्या २० मे रोजी संपत आहे. तसेच, गेल्या महिनाभराच्या कालावधीतही अशी सेवा सुरू ठेवणे बेकायदा होते, तरी या काळातही सेवा सुरूच होती. उलट रॅपिडोने मनाई आदेश झुगारून रिक्षाचालकांनी आणि प्रवाशांनी सेवेचा लाभ घ्यावा यासाठी जाहिरात सुरू केली आहे. 'फर्गेट मीटर, एन्जॉय एव्हरी किलोमीटर', अशी जाहिरातबाजी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर एकदा रॅपिडो ऑटोने प्रवास केल्यानंतर पुढच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना भाडे शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात येईल, असेही जाहिरातीत म्हटले आहे. रिक्षाने मीटरद्वारे सेवा देणे अपेक्षित आहे, असा नियम असतानाही रॅपिडोने मीटरला 'टाटा' केल्याचे दिसत आहे.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे म्हणाले, 'अॅग्रीगेटरच्या माध्यमातून कॅब आणि रिक्षासेवा देणाऱ्यांना परवाना नाकारण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेली अॅपबेस्ड सेवा बेकायदेशीर आहे. अशी सेवा देणाऱ्यांवर लवकरच कारवाई सुरू केली जाणार आहे.'
पुणे शहर ऑटो रिक्षा संघटनेचे संस्थापक सदस्य बापू भावे म्हणाले, 'ओला, उबेर, रॅपिडोसारखी सेवा बेकायदा आहे. एखाद्या रिक्षाचालकाकडून मीटरला दोन रुपये जास्त पैसे आकारले गेल्यास, त्यावर कारवाई होते. इथे तर मीटरवर व्यवसायच चालत नाही. त्यामुळे रॅपिडोसारख्या सेवांमुळे रिक्षा व्यवसायात दुहेरी बिलिंग पद्धती सुरू झाली आहे. सामान्य रिक्षाचालक मीटरद्वारे व्यवसाय करतो. तर, ऑनलाईन बुकिंग करणाऱ्या कंपन्या शुल्क आकारतात. गर्दीची वेळ आणि इतर वेळी त्यांचे शुल्क वेगवेगळे असते. त्यामुळे या कंपन्यांवर बंदी घालावी. तसेच, नियम झुगारून सेवा देणाऱ्यांविरोधात सरकारने कारवाई सुरू करावी. परदेशी कंपन्यांनी भारतातून आतापर्यंत दहा हजार कोटी रुपये कमावले असतील. सरकारने स्थानिकांसाठी अशा पद्धतीची सेवा सुरू केल्यास सरकारलाही उत्पन्न मिळेल. रिक्षाचालकांना उत्पन्नाची हमी मिळेल आणि प्रवाशांना खात्रीशीर सेवा उपलब्ध होईल.'
...म्हणून परवाना नाही
पुण्यात ९२ हजार रिक्षाचालक असून, त्यातील ४० ते ४५ हजार रिक्षाचालकांनी ओला आणि उबेर या कंपन्यांशी करार केला आहे. मोटार वाहन मार्गदर्शक सूचनेनुसार ओला आणि उबेरसह चार कंपन्यांनी वाहनचालकांना मान्यता देण्यापूर्वी त्यांना गाडी चालवण्याचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर प्रवाशांची सुरक्षा, वाहनचालकांचा विमा उतरवणे, चालकाकडे बॅच आणि वाहनपरवाना असणे, चालकावर मागील तीन वर्षांत गंभीर गुन्हा दाखल नसणे, वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे अशा अनेक बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्याने परिवहन विभागाने या कंपन्यांचा परवाना नाकारला आहे.
