मुख्यमंत्र्यांना मिळेना बैठकीसाठी वेळ
पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) विविध समित्या कार्यान्वित करण्यात येणार होत्या. प्रत्यक्षात मात्र वृक्ष प्राधिकरण समिती ही एकमात्र समिती कार्यान्वित करण्यात आली. पुणे महानगर नियोजन समितीची अद्याप एकही सभा झालेली नाही. या समित्या केवळ नावालाच राहिल्या आहेत, तर दुसरीकडे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळाला नसल्याने अर्थसंकल्प आणि इतर प्रकल्प लांबणीवर पडलेले आहेत. येत्या निवडणुकीच्या तोंडावर हे मार्गी लावण्याबाबत हालचाली सुरू झालेले आहेत.
पीएमआरडीएकडून विविध प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. मात्र, पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचेच दुर्लक्ष असल्याने बहुतांश प्रकल्प रेंगाळत आहेत. परिणामी, पुणे महानगर हद्दीत विकासकामे कशी मार्गी लागणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शहरात अनेक दौरे झाले. मात्र, त्यांना पीएमआरडीएकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला नसल्याने कोणत्याही विकासकामांवर चर्चा होऊ शकलेली नाही. दुसरीकडे, पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये असलेल्या गावांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक तो निधी मिळत नसल्याने या गावांचा विकास खुंटला आहे. त्यामुळे या गावांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने निर्माण झालेले महानगर प्राधिकरण नावापुरती उरले आहे. दरम्यान, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि लगतच्या भागातील सर्वंकष वाहतूक आराखड्याबाबत एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून काही नियोजन सुचवले होते. यामध्ये जवळपास ५४ कोटी रुपयांच्या शिफारशी त्यात नमूद केल्या आहेत. अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा यासोबतच पायाभूत सुविधांचा विचार त्यामध्ये करण्यात आलेला आहे. यासोबत मोनोरेल, रिंगरेल, लाईट रेल हे प्रकल्प देखील कागदावर आहेत.
प्रकल्प ढीगभर, पण मोजक्यांनाच प्राधान्य
मुख्यमंत्री पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. माण- हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प, मोशी येथील प्रदर्शन केंद्र, भोसरी येथील पेठ क्रमांक १२ मधील गृहप्रकल्प यासह काही मोजक्याच प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तर, रिंगरोड, लोणावळा स्काय वॉक, ग्रामीण भागातील सुधारिकरन, पंतप्रधान आवास योजना यासारखे अनेक प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
दोन दिवसांत कार्यालय देण्याची समितीची मागणी
पीएमआरडीएच्या पहिल्या मजल्यावर नियोजन समितीला स्वतंत्र कक्ष देण्यात आलेला आहे. त्यावर ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. हे कार्यालय लवकरात लवकर म्हणजेच दोन दिवसांमध्ये सर्व सुविधांनी सज्ज करून समितीकडे देण्याची मागणी सदस्यांनी केलेली आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात या ठिकाणी समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणी कामकाज चालणार आहे.
अर्थसंकल्प अडकला, विकासकामेही रेंगाळली
पीएमआरडीएचा अर्थसंकल्प मार्चपूर्वी सादर होऊन त्यास मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, कोरोना काळापासून दरवर्षी अर्थसंकल्प मार्चनंतर मंजूर करण्यात येत आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प अद्याप मंजूर झालेला नाही. अध्यक्षांकडे तो सादर करून मंजूर केला जातो. मात्र, त्यासाठीही मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत. परिणामी, अनेक कामे रेंगाळली असल्याची कबुली अधिकारी देत आहेत.
