संग्रहित छायाचित्र
राज्याचा कारभार पाहता अध्यक्ष या नात्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) लक्ष देणे आवश्यक होते. त्यांच्या दुर्लक्षामुळे अनेक प्रकल्प रखडलेली आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरती मंजुरी मिळूनही या प्रकल्पाची कार्यवाही येत्या आचारसंहितेमध्ये अडकू शकते. त्यामुळे नुसती कागदावर असलेली मंजुरी प्रत्यक्षामध्ये कधी अमलात येणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्षात प्राधिकरणातील नियोजित प्रकल्पाबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेले नियोजन पूर्ण झालेले नाही.
आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता पुढील आठ ते बारा दिवसांमध्ये लागण्याची शक्यता असल्याने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) प्रमुख विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी सध्या गडबड सुरू आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सभेमध्ये ३ हजार ८३८ कोटी ६१ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. त्याशिवाय, या बैठकीत विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. पुणे आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. १० ठिकाणी अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र विकसित करण्यास मंजुरी दिली. प्रमुख महामार्ग जोडण्यासाठी मिसिंग लिंक रस्त्यांचे बांधकाम करणे ही कामे पूर्ण होण्यासाठी अंमलबजावणी सुरू आहे. यापूर्वी कधी नव्हे ते तब्बल पाच ते सहा वेळा मेट्रोची पाहणी, बैठकी, चर्चा पार पडल्या आहेत. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही मेट्रो कामाची पाहणी केली होती. यामुळे एकूण प्रकल्पाबरोबरच इतर प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. मात्र प्रत्यक्षात आठ दिवसांमध्ये निविदा मागवणे, प्रत्यक्ष कार्यवाही आणि कामाची ऑर्डर ही बाब होणे शक्य नाही. दुसरीकडे, याबाबत कार्यवाही करूनही आचारसंहितेचा फटका या कामांना बसू शकतो. त्यामुळे लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे..
शिंदे गटाचा खासदार असूनही प्रश्न प्रलंबित
राज्याचे प्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याच गटाचे स्थानिक खासदार सलग तीन वेळा निवडून आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड बरोबरच मावळातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील विविध कामे झाली नाहीत. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात अद्याप रस्ते, पायाभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपूर्वीचा साडेबारा टक्का परतावा प्रश्न अजून सुटला नाही. परिणामी, नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे दिसून आले.
विकास आराखडा, रिंग रोडला विलंब
पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा अद्याप अंतिम झालेला नाही. न्यायालयाकडून निर्णय झाल्यानंतरही आराखडा अंतिम करण्यासाठी कमी कालावधी शिल्लक राहतो. दरम्यानच्या कार्यकाळात आचारसंहिता लागल्यास आराखडा रखडण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, पीएमआरडीएकडून विकसित करण्यात येत असलेल्या अंतर्गत रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यातील सोळू ते वडगावशिंदे या सुमारे ५ किलोमीटर अंतरातील रस्त्याची भूसंपादन प्रक्रियाच सध्या सुरू आहे. अद्याप रस्त्याची प्रत्यक्ष उभारणी सुरू झालेली नाही.
ही आहे कामांची यादी
-अग्निशमन वाहने, उपकरणे खरेदीसाठी पाच कोटी
-मिसिंग लिंक भूसंपादन प्रकल्प ८५७ कोटी
-मुळा मोठा नदीवर पूल उभारण्यासाठी २९ कोटी
-नागरी वस्तीमध्ये मलनिस्सारण योजनेसाठी ३०० कोटी
-इंद्रायणी, पवना आणि मुळा मोठा या तिन्ही नदी सुधारणा प्रकल्पासाठी १ हजार ९६७ कोटी
-आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रासाठी पीपीपी तत्त्वावर राबवणे आणि सल्लागार यासाठी ९८२ कोटी
-लोणावळा येथील टायगर पॉईंट आणि लायन्स पॉइंट येथे स्काय वॉक प्रकल्पासाठी ३३३ कोटी
