संग्रहित छायाचित्र
धान्य वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबरोबरच ई केवायसीपासून ऑनलाइन अद्ययावत यादी तयार देखील दुकानदार करतात. त्यात दुकानदारांना नवीन यंत्रणा देण्यात आली असून, त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. परिणामी, ग्राहकांना तासनतास केवायसीसाठी उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे हे काम करताना शासनाची कोणती मदत मिळत नाही. त्यामुळे दुकानदारांची मानसिकता खालावत असून, ते या सर्व कामांना मेटाकुटीला आले आहेत. त्यात शहरातील या दुकानदारांची संख्या घटत असल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत नागरिकांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून धान्यपुरवठा केला जात आहे. या योजनेतून रेशन दुकानदारांना दीडशे रुपये
प्रतिक्विंटल असे कमिशन देण्यात येते. सुरुवातीला दर तीन महिने कमिशन दिले जात होते. काही काळानंतर यात खंड पडला. दुकानदार अनेकदा याबाबत पाठपुरावा करतात. मात्र, त्यांना शंभर टक्के धान्य वाटपाची सूचना केली जाते. शहरातील रेशन दुकानदारांना फेब्रुवारीचे कमिशन मिळाले होते. त्यानंतर अजूनही कमिशनसाठी वाट पाहावी लागत आहे. कमिशनची ही रक्कम तब्बल साडेतीन कोटी इतकी असल्याचे रेशन दुकानदार सांगतात.
कमिशन रखडल्याने रेशन दुकानदार आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यात ई-केवायसी करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे अचाकन 'लोड' वाढून 'सर्व्हर' वारंवार ठप्प होत आहे. शासनाने ४ जी यंत्रणात दिली. मात्र कार्ड दिले नाही. तर, त्या कार्डाचे पैसे राज्य शासन संबंधित यंत्रणा पुरवणाऱ्या ठेकेदाराला पोहोचत आहे. त्यामुळे ती यंत्रणा चालवण्यासाठी दुकानदारांना स्वतःची इंटरनेट त्यासाठी खर्च करावे लागते. त्यातच सकाळपासून ग्राहकांच्या मोठ्या प्रमाणात रांगा लागतात. अनेकदा तासनतास उलटून देखील त्यांचे ई-केवायसी होत नाही. दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्य वगळता इतर राज्यातील ई केवायसी होत नाही. त्यामुळे राज्याच्या बाहेरून विविध कामासाठी, मोलमजुरीसाठी या ठिकाणी आले आहेत. त्यामुळे त्यांची केवायसी झाली नाही, तर येणाऱ्या काळामध्ये त्यांची नावे त्या रेशन कार्ड वरील हटवण्यातील येतील. त्यामुळे हे नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यांच्या अनेक तक्रारी दुकानदाराकडे येतात. मात्र, वारंवार बंद पडणारे मशिन आणि समन्वयाचा अभाव असल्याने ग्राहकांना शासनाकडून सोईस्कर अशी मदत मिळत नाही.
ग्राहकांचे ईकेवायसी होत नसल्याने त्यांना हेलपाटे मारावे लागतात. त्यातच राज्य शासनाने ४ जी यंत्रणा दिली आहे. मात्र, ती यंत्रणा सुरळीत चालवण्यासाठी इंटरनेट खर्च दुकानदारांना करावा लागतो.
- विजय गुप्ता, रास्त धान्य दुकानदार, पिंपरी-चिंचवड
