पिंपरी-चिंचवड: महापालिका खरेदी करणार २१ ईव्ही वाहने; आयुक्तांनी दिली २ कोटी ३८ लाख ८७ हजार अदा करण्यास मान्यता

पिंपरी-चिंचवड:  महापालिकेच्या वैद्यकीय, उद्यान आणि मध्यवर्ती औषध भांडार विभागाच्या वापरासाठी २१ टाटा ईव्ही मल्टी युटिलिटी वाहने खरेदी करणार आहे. त्यासाठी निविदा न राबविता मे. टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनीला थेट पध्दतीने हे काम देण्यात आले आहे.

Pimpri-Chinchwad, PCMC, Shekhar Singh, 21 Tata EV multi-utility vehicles

संग्रहित छायाचित्र

करारनामा न करता थेट पध्दतीने वाहनांची खरेदी 

पिंपरी-चिंचवड:  महापालिकेच्या वैद्यकीय, उद्यान आणि मध्यवर्ती औषध भांडार विभागाच्या वापरासाठी २१ टाटा ईव्ही मल्टी युटिलिटी वाहने खरेदी करणार आहे. त्यासाठी निविदा न राबविता मे. टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनीला थेट पध्दतीने हे काम देण्यात आले आहे. वाहनांच्या किमती पोटी कंपनीला देय असणारी एकूण रक्कम २ कोटी ३८ लाख ८७ हजार अदा करण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.

महापालिकेच्या उद्यान, वैद्यकीय व मध्यवती औषध भांडार विभागाच्या वापरासाठी २१ ईव्ही मल्टी युटिलिटी वाहनांची आवश्यकता आहे. शहरात मे. टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी वाहने उपलब्ध करून देणार आहे. कोणत्याही कामासाठी महापालिकेकडून रितसर निविदा प्रक्रिया राबवून दर घेतले जातात. परंतु, वाहने खरेदी कामी निविदा न राबवता, कोणत्याही प्रकारचा करारनामा न करता थेट पध्दतीने वाहनांची खरेदी केली जात आहे.

२१ वाहनांच्या खरेदीसाठी २ कोटी ३८ लाख ८७ हजार एवढा खर्च अपेक्षित आहे. वाहनांची चॅसी बनवण्याचा खर्च १ कोटी ९९ लाख रुपये, बॉडी बिल्डिंगची किंमत ३८ लाख ३२ हजार ६४० एवढा खर्च लावण्यात आला आहे. तर, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणीसाठी प्रतिवाहन ५००० रुपयेप्रमाणे १ लाख ५०० एवढा खर्च येत आहे. एवढी रक्कम अदा करण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. तथापि, वाहनांचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च यात लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देखभाल दुरुस्ती खर्च वाढणार आहे.

जनावरे वाहतूक ठेकेदाराला ६ महिन्यांची मुदतवाढ
पशुवैद्यकीय विभागाकडील जनावरे वाहतूक करण्यासाठी वाहने पुरवणाऱ्या मे. एस. टी. मोटर्स यांचा अठरा महिन्यांचा निविदा कालावधी २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर याकामी निविदा प्रस्तावित करण्यात आली. परंतु, त्याला वेळ लागणार असल्याने अत्यावश्यक सेवेतील काम बंद पडू नये यासाठी संबंधित ठेकादाराला २ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.  ही मुदत देखील संपल्यानंतर पुन्हा पशुवैद्यकीय विभागाकडून संबंधित ठेकेदाराच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. दरम्यान, निविदा प्रस्तावित करण्यासाठी विलंब लागत असल्याचे कारण देऊन ठेकेदाराला ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यासाठी येणाऱ्या ३१ लाख रुपये एवढ्या वाढीव खर्चास आयुक्त सिंह यांनी स्थायीच्या सभेत मान्यता दिली.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story