पिंपरी-चिंचवड : पर्यावरण प्राधिकरण बरखास्त, तरीही १०५ प्रकल्पांना मंजुरी !
रा(SEIAA) बरखास्त करण्यात आले असतानाही राज्यातील १०५ मोठ्या प्रकल्पांना पर्यावरण गंजुरी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प पुणे, पिपरी- चिंचवड आणि मुबई परिसरातील आहेत.
पर्यावरण कार्यकर्ते अड. तानाजी गंभिरे यांनी ६८ बिल्डरांच्या प्रकल्पाविरुद्ध खटले दाखल केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.
या प्रकरणी सय्यद एन साबीर उत्गान यांनी वकील नितीन लोणकर यांच्यामार्फत पश्चिम विभाग राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा दरवाजा ठोठावला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे सचिव, राज्यस्तरीय एसईआएरचे माजी सदस्य सचिव प्रवीण दराडे आणि १०५ विविध विकासक प्रकल्पांविरुध्द तक्रार दाखल केली आहे. प्राधिकरण बरखास्त झालेले असतानाही ७,८ आणि ९ फेब्रुवारी रोजी सचिव प्रवीण दराडे यांनी आदेश दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, २०१० च्या कलमाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
याबाबत 'सीविक मिररशी बोलताना पर्यावरण कार्यकर्ते अड तानाजी गंभिरे म्हणाले, प्राधिकरणाचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळे १० जानेवारी रोजी त्याची मुदत संपली. त्यानंतर प्राधिकरण कार्यरत नाही. असे असतानाही फेब्रुवारीमध्ये या आदेशांना मंजुरी कशी मिळाली? आम्ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नाहिती निळवली होती. त्यातून एसईआयएएचे सदस्य दराडे यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रकाश पडला आहे.
कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरूपयोग झाल्याकडे अड नितीन लोणकर यांनी लक्ष वेधले. भावी पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, जतन करण्यासाठी अशा प्रकारांना रोखण्याची गरज आहे. आम्ही दराडे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
या १०५ अर्जाच्या आधारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पश्चिम विभागाचे न्यायमूर्ती आणि न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी सर्व अर्ज मान्य केले आहेत. त्यांनी निरीक्षण नोंदविले आहे की, या याचिकेत ७ फेब्रुवारी रोजी आव्हान दिले आहे. प्राधिकरण अस्तित्वात नसताना परवाने दिल्याच्या गुद्द्यावर सर्वांना नोटीस जारी करतो आणि चार आठवड्यांच्या कालावधीत त्यांच्याकडून उत्तर देण्याची मुदत घालतो.
