संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत गुंठेवारी तत्त्वावर बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज मागवले होते. मात्र याला नागरिकांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. संपूर्ण प्राधिकरणातून अवघे १७० अर्जच दाखल झाले होते. किचकट प्रक्रिया आणि योजनेबद्दल व्यवस्थित माहिती नसल्याने अनेक नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली होती. दरम्यान, यासाठी आणखी मुदतवाढ मिळेल अशी अपेक्षा प्राधिकरणवासियांनी व्यक्त केली होती.
राज्य सरकारने गुंठेवारी अधिनियम २००१ मध्ये २०२१ या वर्षात सुधारणा केल्या. त्यानुसार गुंठेवारी कायद्यांतर्गत ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची घरे नियमित करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. या दिलेल्या मुदतीत आपापली बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी १७० नागरिकांचेच अर्ज दिले. त्यापैकी केवळ पाच जणांचीच बांधकामे नियमित झाली आहेत. किचकट प्रक्रिया, लागणारी डझनभर कागदपत्रे, योजनेची व्यवस्थित माहिती नसणे, एजंटांचा हस्तक्षेप अशा विविध कारणांनी नागरिकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली होती. दरम्यान, अर्ज करण्यासाठी पुन्हा मुदत वाढेल त्यासाठी अनेक अर्ज करणे बाकी ठेवले होते. मुदतीत केवळ १७० अर्ज पीएमआरडीए प्रशासनाला प्राप्त झाले. त्यातील आतापर्यंत केवळ ५ जणांची बांधकामे नियमित झाली आहेत.
दरम्यान, गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठीचा दर ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारने पीएमआरडीए प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार, पीएमआरडीए प्रशासनाने घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दरामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही गुंठेवारीमध्ये घरे नियमित करून घेण्यासाठी नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा नोंदणीकृत स्थापत्य अभियंत्यामार्फत अर्ज दाखल करावे लागत होते.
पालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. या २३ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. तसेच शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. या नागरिकांना या योजनेचा फायदा मिळणार होता. मात्र, भूखंडाच्या मालकीचा किंवा कायदेशीर कब्जाबाबतचा कागदोपत्री पुरावा , सातबारा उतारा, खरेदीखत, भूमी अभिलेख विभागाकडील मूळ मोजणी नकाशा, बांधकामाचा आराखडा, विद्यमान भूखंडाचा नोंदणीकृत खासगी सर्व्हेअरकडील मोजणी नकाशा, गुगल नकाशा व गुगल नकाशावर भूखंडाचे स्थान दर्शवणे, विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार वास्तुविशारदकांकडून प्रमाणित केलेला नकाशा अशी मोठी कागदपत्रांची यादी मागवण्यात आली होती. ही कागदपत्रे ओळखण्यासाठी लागत असलेला वेळ आणि योजनेची अपूर्ण माहिती या गोंधळामुळे अर्जांची संख्या कमी झाली होती.
गुंठेवारीमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित केल्यामुळे भविष्यकाळातील मिळकत अथवा भूखंड यांच्या व्यवहारांमध्ये अधिकृतता राहील, असे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे आपले बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याकरिता काही नागरिक आकुर्डीतील पीएमआरडीए कार्यालयात येत आहेत. मात्र, सध्या त्यासाठी अर्ज करण्याकरिता असलेली मुदत संपलेली आहे. ही मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. सध्या अर्ज करण्यासाठी मुदत वाढवण्याचे प्रस्तावित नसल्याचे पीएमआरडीएच्या वतीने सांगण्यात आले.
