संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विविध श्रेणीतील २०० हून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळ जूनअखेरीस संपुष्टात आला होता. अद्याप नवीन कंपनीची निविदा प्राप्त न झाल्याने, तसेच नवीन भरतीबाबत राज्य शासनाकडून अपेक्षित उत्तर आले नसल्याने सध्याच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितापूर्वी प्राधिकरणातील भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत प्रशासन विचार करत आहे.
सध्या पीएमआरडीएमध्ये २०९ कर्मचाऱ्यांचा एका वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. कर्मचारी पुरवण्यात आलेल्या ठेकेदाराने दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे ती सेवा पुढे वाढविण्याऐवजी नव्या कंपन्यांकडून माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, त्याची कार्यवाही न झाल्याने सध्या कंत्राटी कर्मचारी म्हणून ठेका दिलेल्या कंपनीला तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे.
सध्या प्राधिकरणाच्या महत्त्वाच्या असलेल्या प्रशासकीय, अतिक्रमण विरोधी विभाग आणि जमीन मालमत्ता या सर्व विभागात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भरती रखडल्याने बाहेरून मनुष्यबळ मागवण्यात आलेले आहे. दरम्यान, प्रशासनाने प्रत्येक विभागातून आवश्यक ती माहिती गोळा केली आहे. त्यानुसार मनुष्यबळ किती आवश्यक आहे अथवा कोणत्या ठिकाणी नेमावे, याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कालावधी जूनअखेरीस संपला आहे. त्यानुसार त्यांना सप्टेंबरअखेर मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय ठेवण्यात येईल, असे पीएमआरडीएने सांगितले.
पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह, तीन कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि चार नगरपंचायतींचा समावेश होतो. तसेच, जिल्ह्यातील ८५० गावांचा कारभार पीएमआरडीच्या माध्यमातून हाकला जातो. सद्यस्थितीत जवळपास ३०० कर्मचारी हे ठेकेदार नियुक्त आहेत. त्यामुळे बहुतांश कारभार हे कर्मचारीच पाहात आहेत. आता या कर्मचाऱ्यांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर इतर कर्मचाऱ्यांवर बोजा पडेल, याचा विचार करून त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी नवीन भरती प्रक्रियेबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यानुसार त्या त्या विभागातून माहिती गोळा केली जात आहे.
कंत्राटी अधिकारी मिळेना
पीएमआरडीएशी संबंधित कामकाज इंग्लिशमध्ये होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. विकास आराखडा, बजेट हे अडकून पडले आहे. दरम्यान याबाबत न्यायालयामध्ये भूमिका मांडण्यासाठी आणि इतर कायदेशीर बाबींवर तोडगा काढण्याबाबत प्राधिकरणास विधी अधिकारी अस्तित्वात नाही. त्याचप्रमाणे अपेक्षित माहिती, प्रकल्पांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारीही नाही. या दोन्हीसाठी प्रशासनाने अर्ज मागवले होते. मात्र, अटी, नियम हे किचकट असल्याने प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर त्या जाहिरातीमध्ये काहीसा बदल करून पुन्हा जाहिरात देण्यात आलेली आहे.
