पिंपरी-चिंचवड : सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी पीएमआरडीएचा हात आखडता
राज्याचे मुख्यमंत्री अध्यक्षस्थानी असलेल्या पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाकडे नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांना वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांप्रमाणेच सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवण्यासाठी प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्याच आधारावर हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रोचे काम पीएमआरडीए करत आहे. त्यासाठी करोडो रुपयांचा खर्च होत आहे. मात्र, जिल्ह्यातील गोरगरीब नागरिक आणि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी सोईस्कर असलेल्या पीएमपी सेवेकडे ढुंकून पाहिले जात नाही. एवढेच नव्हे तर, निधी पुरवण्यासाठी मागणी करूनही त्यांना डावलण्यात येत असून, प्रस्तावित निधीसाठी पीएमआरडीएने स्पष्ट नकार दिला आहे.
पीएमआरडीएच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पातून हजारो कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. मेट्रो प्रकल्प वगळता जिल्ह्यातील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि गरीब घटकांना या प्रकल्पामुळे कोणताही फायदा होणार नाही. मात्र, सार्वजनिक वाहतूक सुविधा सुधारण्यासाठी हे प्राधिकरण कोणताही पुढाकार घेताना त्यात दिसून येत नाही. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये नागरिकांच्या वाहतूक सेवेचा मोठा दुवा म्हणून पीएमपीएमएलकडे पाहिले जाते. पीएमआरडीए हद्दीमध्येही पीएमपीने बससेवा सुरू केली. मात्र, या सेवेचा मोबदला म्हणून पीएमआरडीएने प्रस्तावित निधी देण्यास नकार दिला आहे. परिणामी, याचा आर्थिक बोजा पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकांवर पडणार आहे.
दुसरीकडे आचारसंहितेच्या तोंडावर पीएमआरडीएमधील ४० निविदांच्या माध्यमातून ठेकेदारांच्या घशात मोठ्या रकमा घशात घालण्यात येणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका पीएमपीएमएलला आर्थिक मदत पुरवते. यासाठी सुमारे १५०० कोटीपेक्षा अधिक तरतूद वर्ग करण्यात येते. त्या बदल्यात दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीत सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवली जाते. जिल्ह्यातील हिंजवडी, माळुंगे, हडपसर या टप्प्यामध्ये बांधकाम व्यवसायाकडून मोठ्या इमारती उभारल्या जात आहेत. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम शुल्क प्राधिकरणाला मिळत आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून भाडे, कर, जमीन लिलाव, विक्री यातूनदेखील कोट्यवधी रुपये प्राप्त होतात. मात्र, तो निधी सामान्य नागरिकांकरिता वापरण्यासाठी पीएमआरडीए हात आखडता घेत आहे.
पीएमपीएमएलकडून दोन्ही शहरांबरोबरच पीएमआरडीए हद्दीमध्ये असणाऱ्या गावातही सेवा पुरवल्या जातात. मात्र, पीएमपीची वाढत जाणारी आर्थिक तूट लक्षात घेता वर्षभरापूर्वी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील काही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत बैठक घेऊन पीएमपीएल अध्यक्षांना हे मार्ग सुरू ठेवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या बदल्यात पीएमआरडीएकडून आर्थिक तूट मिळून देण्याचे आश्वासन दिले होते. यानंतर पीएमआरडीएने तत्काळ १४५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. या मार्गावर पुन्हा बसेस सुरू झाल्या. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने काही मार्गदेखील वाढत गेले. प्रवाशांना सोईस्कर व्हावे म्हणून पीएमपीनेदेखील पुढाकार घेऊन हे मार्ग सुरू ठेवले. मात्र आता वाढत जाणारी तूट आणि मिळणारे उत्पन्न प्रमाण व्यस्त झाल्याने पीएमआरडीएकडून या वर्षीची आर्थिक तूट मिळवण्यासाठी पीएमपीएमएलकडून पत्रव्यवहार सुरू आहे.
कोविड काळामध्ये पीएमपीने ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सेवा पुरवली होती. राज्य महामार्ग परिवहन महामंडळाने मध्यंतरी संप पुकारल्याने ग्रामीण भागातील मार्ग बंद होते. पुणे एकीकृत महानगर परिवहन अधिकरणाच्या (पुमटा) बैठकीमध्ये याबाबत निर्णयदेखील झाला होता. यावेळी पीएमपीने पुढाकार घेत जिल्ह्यातील विविध ग्रामीण भागात सेवा सुरू केली. ती आजतागायत सुरू आहे. पीएमपीची आर्थिक स्थिती आता ढासळली आहे. त्यामुळे नवीन बस घेण्याकरिता या वर्षीची आर्थिक तूट मिळवण्यासाठी पीएमपीएमएलने पीएमआरडीएसोबत पत्रव्यवहार केला. मात्र आजपर्यंत त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीएमपीएमएलचे अधिकारी याबाबत पाठपुरावा करत आहेत. तत्कालीन आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याबाबत बोलणेदेखील झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात मदत मिळाली नाही. आता पुन्हा नव्याने पत्रव्यवहार करूनही त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन शहरांमध्ये पीएमपीची बससेवा सुरू आहे. यासोबतच ग्रामीण भागात सेवा पुरवत असल्याने लांब पल्ल्याच्या बसमार्गावर प्राप्त उत्पन्नापेक्षा संचलन तूट अधिक होत आहे. परिणामी, २०२२ मध्ये पीएमआरडीए हद्दीतील काही मार्ग खंडित करण्याशिवाय पीएमपीकडे पर्याय नव्हता. याला स्थानिक नागरिकांनी मोठा विरोध केला होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शेतकरी यांनी पुन्हा बससेवा सुरू करण्याबाबत आग्रह धरला. ती मान्य करण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून पीएमआरडीए क्षेत्रातील नागरिकांची आर्थिक आणि शैक्षणिक या दोन्ही क्षेत्रातील उन्नतीला पीएमपी बससेवेचा हातभार लागल्याचे हे परिवहन महामंडळ सांगत आहे. त्यात तथ्यदेखील आहे.
पीएमपीच्या वतीने सुरू असलेली बससेवा पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे बस संचलनाकरिता २०२३-२४ साठी पीएमआरडीएकडून २२२ कोटी ६० लाख २ हजार, तर २०२२-२०२३ या कालावधीमधील उरलेली ४२ कोटी ८४ लाख ३१ हजार रुपयांची रक्कम मिळावी. त्याचप्रमाणे नवीन ५०० बस खरेदी आणि आगार, टर्मिनल उभारण्यासाठी पीएमपीएला विनाशुल्क तत्त्वावर राखीव भूखंड हस्तांतरित करावे, अशी मागणीही पीएमपीएमएलने केली आहे.
नव्या बस खरेदीसाठी थकीत निधी
पीएमआरडीएकडून मिळणे आवश्यक
पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीए या तिन्ही हद्दींमध्ये मिळून सुमारे सुमारे ८० लाख लोकवस्ती आहे. साधारणत: एक लाख लोकसंख्या पाठीमागे ६० बस असणे आवश्यक आहे. यानुसार पीएमपीएमएलकडे ४,८०० बस असणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या ही संख्या निम्म्यावर आहे. तरीसुद्धा त्यातून मार्ग काढत पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये बससेवा पुरवण्यात येते. हे लक्षात घेता ५०० नव्या बस खरेदीसाठी पीएमआरडीएकडे थकित असलेला तुटीचा निधी मिळावा, अशी मागणी पीएमपीएमएलने केली आहे.
पीएमआरडीए मार्गावर खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न अल्प
पीएमआरडीए क्षेत्रातील विविध भागात पीएमपी सेवा पुरवण्यात येत असून ११९ मार्गांवर ५०३ बसेस जातात. या अनुषंगाने प्रतिदिन ५,०१८ फेऱ्यांच्या माध्यमातून याचा आर्थिक खर्च वर्षाला सुमारे २२२ कोटी ६० लाख रुपये येतो. मात्र, त्या मानाने उत्पन्न मात्र अगदीच अल्प आहे. तरीसुद्धा या मार्गावर विविध ठिकाणी पीएमपीच्या फेऱ्या सुरू आहेत.
पीएमआरडीए हद्दीत या मार्गावर
सुरू आहे पीएमपीची सेवा
जिल्ह्याच्या पूर्वेला वरवंड (सोलापूर रोड), आग्नेय दिशेला मोरगाव (बारामती रोड), दक्षिण भागामध्ये सारोळा, नीरा नदीपर्यंत (सातारा रोड), विंजर (वेल्हा), वरसगाव (पानशेत रोड), पश्चिमेस कोळवण (पौड), कातरखडक, चांदखेड , उत्तरेस लोणावळा, राजगुरुनगर, पाबळ, शिरूर (नगर रोड), न्हावरे, भारसगाव, सालू, मालू (दौंड) अशा विविध ठिकाणी पीएमपीची बससेवा सुरू आहेत.
पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये बससेवा सुरू आहे. त्या बदल्यात यापूर्वीच आम्ही आर्थिक साह्य म्हणून निधी दिला आहे. पुन्हा रक्कम देता येणार नाही.
- योगेश म्हसे, आयुक्त, पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण
