संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीए’कडून सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्त्वावर (पीपीपी) हिंजवडी ते शिवाजीनगर असा मेट्रो प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या कामासाठी औंधमधील चव्हाणनगर येथील ग्रामीण पोलीस मुख्यालयाच्या जागेच्या बदल्यात पोलिसांना घरे बांधून दिली जाणार आहेत. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र अद्याप त्‍याबाबत पुढील आदेश प्राप्‍त न झाल्‍याने हा निर्णय प्रलंबितच राहिला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांप्रमाणे पोलिसांना देखील वाट पाहावी लागणार आहे.
‘पीएमआरडीए’ला पुणे ग्रामीण पोलीस मुख्यालय, ‘पॉलिटेक्निक कॉलेज’ तसेच वाकडेवाडी येथील डेअरीची जागा मिळावी यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून मिळालेली जागा ‘पीएमआरडीए’च्या ताब्यात देण्यात येईल. त्यानुसार ‘पीएमआरडीए’कडून पोलिसांना घरे उभारून देणार आहे. सध्या या ठिकाणी पुणे ग्रामीण पोलिसांसाठी घरे आहेत. मात्र, ही घरे मोडकळीस आलेली आहेत. त्यामुळे मुख्यालय आणि बावधन येथील पोलिसांच्या जागेत ही घरे उभारून देण्याचे प्रस्‍तावित होते. मुख्यालयाच्या
जागेसंदर्भात काही परवानगी मिळवणे बाकी आहे. या परवानगी मिळाल्यानंतर लगेचच घरांच्या बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. मात्र शासनाच्‍या लालफितीच्या कारभारात ही प्रक्रिया अडकून पडली आहे.
उपलब्ध घरांच्या सोडतीकडे लक्ष
पीएमआरडीएकडून उभारण्यात आलेल्या सेक्टर १२ येथे ५९४ तर , सेक्टर ३०-३२ येथे गृह प्रकल्पात जवळपास ६०० घरे शिल्लक आहेत. या दोन्ही ठिकाणी रिकाम्या घरांची सोडत निघाली नाही. निवडणूक, आचारसंहिता, आयुक्त बदली या विविध कारणांनी ती सोडत लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक नागरिक या सोडतीची वाट पाहात आहेत. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय होवू शकलेला नाही.
पोलिसांना घरांच्या बाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दिला आहे. त्‍यांच्‍याकडून आदेश प्राप्‍तीनंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएची देखील काही जागा पोलीस प्रशासनाला देखील दिली आहे.
- हिंमत खराडे, उपायुक्त, पीएमआरडीए
