संग्रहित छायाचित्र
मुग्धा हेडाऊ
महिला दिनाच्या औचित्यावर आजच्या स्त्रीचे जीवन व सक्षमीकरण याकडे चिकीत्सक दृष्टीने बघण्याची गरज आहे. सक्षम असणे म्हणजे आपल्या आयुष्यावर आपले नियंत्रण असणे आणि आपल्या आयुष्याशी निगडित सर्व निर्णय स्वतःला घेता येणे. आत्मआविष्काराच्या उपलब्ध संधींचा उपयोग व स्वतःच्या हक्कांविषयीची जागरूकता हे सक्षम असण्याचे द्योतक असते. परंतु दुर्दैवाने आजही स्त्री या सर्व उपलबधींपासून बरीच दूर असल्याचे जाणवते. आजही बहुतेकदा स्त्रीला निर्णय घेण्यासाठी पात्र असलेली एक विवेकी व्यक्ती म्हणून पहिले जात नाही. तिच्या निर्णयात बहुतांश वेळा तिच्या कुटुंबाचा हस्तक्षेप असतो. परंतु त्याच कुटूंबासाठी एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर तिच्या विचारांना दुय्यमत्व प्राप्त होते. तिचे विचार केवळ एक प्रस्ताव म्हणूनच पहिले जातात आणि क्वचितच त्यांचे निर्णयांमध्ये रूपांतर होते. स्त्रिया निर्णयप्रक्रियेपासून अलिप्त राहतात वा ठेवल्या जातात. हक्कांच्या बाबतीतही सारखीच परिस्थिती आढळते. हक्कांची चौकट उपलब्ध असूनही त्याबाबतीतील सजगतेची उणीव भासते. हक्क बजावण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यासाठीही स्त्रियांमध्ये संकोच जाणवतो. म्हणूनच स्त्रियांचे सक्षमीकरण ही काळाची गरज आहे.
एकविसाव्या शतकात वावरत असताना स्त्रियांना लिंगभाव समतेसाठी संघर्ष करावा लागणे हेच आपल्या समाजापुढे असलेले एक मूलभूत आव्हान आहे. स्त्रियांचे सक्षमीकरण किंवा सबलीकरण अत्यावश्यक आहे. परंतु त्यांचे सक्षमीकरण करायचे कसे? फक्त संसदेत राखीव जागा देऊन महिलांना सक्षम बनावता येईल का? महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवणे व त्यांना राजकीय सहभागाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे त्यांच्या सबलीकरणासाठी निश्चितच गरजेचे आहे, पण तेवढेसे पुरेसे नाही हे ही खरे! राजकीय सक्षमीकरण हा त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाचा एक महत्वाचा भाग असला तरी महिला सामाजिक व आर्थिकरित्याही सक्षम होणे गरजेचे आहे.
राजकीय सक्षमीकरणात निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग अपेक्षित आहे. यात आपले प्रतिनिधी निवडून देणे आणि समाजाचे प्रतिनिधित्व करणे या दोन्ही गोष्टी अंतर्भूत असतात. प्रगत देशात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी विसाव्या शतकापर्यंत वाट पहावी लागली आणि संघर्षही करावा लागला. परंतु भारतात मात्र संविधान लागू झाल्यापासूनच सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धती स्विकारल्यामुळे महिला निवडणूक प्रक्रियेपासून वंचित राहिल्या नाहीत हे भारतीय लोकशाही आणि संविधानकर्त्यांचे बहुमोल यशच आहे. मतदानाचा अधिकारसोबतच १०८ व्या घटनात्मक दुरुस्तीने महिलांना संसदेत १/३ आरक्षित जागाही मिळणार आहेत. त्याचबरोबर भारतातील महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात इत्यादी राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ५०% आरक्षण देखील या आधीच मिळालेले आहे. आता खरी कसोटी पुढे आहे. या आरक्षणाचा लाभ तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचतो का? त्या निवडणूक जिंकून जे पद भूषवत असतात ते नाममात्र आहे की त्या स्वतः निर्णय प्रक्रियेचा खरोखरच भाग झाल्या आहेत हे पडताळणे अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर आपल्या राज्यसंस्थेविषयी पुरेशी माहिती असणे, विविध राजकीय घडामोडी समजून घेऊन त्यावर आपली मते बनवणे व ती मुक्तपणे प्रकट करणे आणि आपल्या हक्कांबद्दल सजग असणे व हक्क बजावणे या सर्व गोष्टीदेखील राजकीय सक्षमीकरणाचाच भाग आहे.
केवळ राजकीय सक्षमता ही सामाजिक सक्षमतेशिवाय अपुरी आहे. सामाजिकदृष्ट्या सबळ होण्यासाठी सर्वप्रथम समाज प्रगल्भ होण्याची गरज आहे. लढाई ही स्त्री विरुद्ध पुरुष नसून असमता व शोषण यांविरुद्धचा हा लढा आहे हे सत्य समाजाला अवगत होणे आवश्यक आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थेची उतरंड आणि या व्यवस्थेची जात, धर्म, वंश, वर्ण, वर्ग इत्यादींशी होणारी आंतरछेदीता यांमुळे येणारे अतिरिक्त दडपण व होणारे शोषण स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही सहन करावे लागते. तसेच पुरुषसत्ताक मानसिकता ही स्त्रिया व पुरुष दोहोंमध्ये आढळते कारण दोघेही याच पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचा भाग असतात. त्यामुळे लिंगभावाधारित भेदभाव व शोषण नष्ट करण्यासाठी पुरुषसत्ताक मानसिकतेत बदल होऊन एकंदरच सामाजिक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. दर्जाची व संधींची समता प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे.
समाजातील भेदभावांविरुद्ध लढा देताना संविधानाने बहाल केलेले अधिकार, महिलांसाठी असलेले विशेष कायदे, त्याचबरोबर सामाजिक योजना इत्यादींची माहिती करून घेणे हे देखील सक्षम होण्याकडे टाकलेले एक पाऊल ठरेल. यांविषयी जनजागृती करणे हे देखील सामाजिक सक्षमीकरणासाठी एक उत्तम धोरण ठरेल.
हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा २००५ ने महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान वाट दिला आहे. परंतु बऱ्याच वेळा बहिणींना साडीचोळी करून संपत्तीवर पाणी सोडण्यास भाग पडले जाते. बऱ्याचदा कुटुंबाची संपत्ती किती आहे किंवा कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे स्रोत व गुंतवणूक यांची माहिती महिलांना दिली जात नाही व तशी गरजच आपल्याला वाटत नाही. बाजाररहाट जरी स्त्री सांभाळत असली तरी मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये 'तिला काय कळते?' असे म्हणून तिला आर्थिक व्यवहार व आर्थिक निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जाते.
आर्थिक सक्षमीकरणात समान कामासाठी समान वेतन मिळणे, सुकर व सुरक्षित कामाचे ठिकाण उपलब्ध असणे, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारापासून मुक्तता, आर्थिक निर्णय घेता येणे व आर्थिक साक्षरता इत्यादींचा अंतर्भाव होतो. स्त्री आर्थिकरित्या स्वतंत्र असली की ती सामाजिक स्तरावर सक्षम होण्यास मदत होते.
सरतेशेवटी स्त्री सक्षमीकरणासाठी तिचे स्वतःचे एक व्यक्ती म्हणून असणारे मूल्य तिला कळणे, तिचे व्यक्ती म्हणून आणि स्त्री म्हणून असलेले वेगळे अस्तित्व तिने व समाजाने जपणे आणि तिला स्वाभिमानाने जगता येणे हे महत्वाचे!
(लेखिका या राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत)
