संग्रहित छायाचित्र
पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती, तीनशे चौरस फुटांचे घर, प्रकल्पासाठी वेळेचे बंधन अशा अनेक गोष्टी राज्यातील महायुती सरकारने नवीन नियमावलीत आणल्याने या प्रकल्पांना गती देता येईल आणि झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळेल, असा विश्वास पुण्याचे भाजपचे उमेदवार मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केला.
पाषाण, सोमेश्वरवाडी, बाणेर, बालेवाडी परिसरात मोहोळ यांच्या प्रचारफेरीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, सचिन दळवी, प्रकाश बालवडकर, राहुल कोकाटे, अनिकेत मुरकुटे, सुहास निम्हण, विशाल विधाते, राहुल बालवडकर, प्रवीण शिंदे, संग्राम मुरकुटे, सुभाष भोर यांनी सहभाग घेतला.
मोहोळ म्हणाले, पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये ५५७ झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी २८६ घोषित झोपडपट्ट्या आहेत. अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या २७१ इतकी आहे. एकूण २ लाख २६१ झोपडपट्टीतील घरे असून १२ लाख रहिवासी वास्तव्य करतात. सध्याच्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना आहे त्याच जागेवर किंवा त्या जागेपासून दोन किलोमीटर परिसरात स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्याची तरतूद नियमावलीत होती. सुधारित नियमावलीत दोनऐवजी पाच किलोमीटरच्या परिघात पुनर्वसन करण्यास मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी वाढीव चटई निर्देशांक, अन्य सवलती दिल्या जाणार आहेत. सरकारी जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन एसआरए करणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळेल असा विश्वास आहे.
यंत्रणेचा मतदारांना फायदा..
मतदानासाठी नागरिकांच्या ‘उत्साहाबाबत सातत्याने चर्चा होत असतानाच महायुतीचे उमेदवार मुरलीधर मोहोळ यांच्या संपर्क कार्यालयातून आजपर्यंत दोन लाख मतदारांनी व्होटिंग स्लिप घेतल्याची माहिती समोर येते आहे. मोहोळ यांची उमेदवारी सर्वांत आधी जाहीर झाल्याने योग्य वेळी प्रचारयंत्रणा कार्यान्वित करता आली, असे प्रचार समन्वयक नीलेश कोंढाळकर यांनी सांगितले.
३८ हजार मतदार वगळले?
व्होटिंग स्लिपसाठी मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयात संपर्क साधणाऱ्या अनेक नागरिकांना आपले नाव मतदार यादीत नसल्याचे लक्षात येत आहे. गेल्या वेळेस मतदान केलेल्या कोथरूडमधील सुमारे ३८ हजार मतदारांची नावे यावेळेस वगळण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. निवडणूक आयोगाने यादीतील नाव, छायाचित्र, पत्ता आदींसंदर्भात सुधारणा करण्यासाठी वेळोवेळी केलेल्या आवाहनांकडे नागरिकांचे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांना मतदानाचा हक्क गमवावा लागत आहे. याविषयी निवडणूक आयोगाने एक संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
