संग्रहित छायाचित्र
पुणे: खराडीतील पंतप्रधान आवास योजनेत अनेक घरमालकांनी भाडेकरू ठेवले असून तेथे ७० टक्के भाडेकरू असल्याची माहिती समोर आल्यावर महापालिका कामाला लागली आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून आता तेथील घरांची तपासणी केली जाणार असून जेथे भाडेकरू आढळून येतील त्या घरमालकांना नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यानंतर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याची माहिती योजनेची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी ‘सीविक मिरर’ला दिली. यामुळे ज्या घरमालकांनी घरे भाड्याने दिली आहेत त्यांचे धाबे दणाणले आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेतून अल्पदरात घरे उपलब्ध करून दिली जातात. सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, शहरात स्वतःचे घर नाही, त्यांना घर मिळावे, यासाठी पुणे पालिकेकडून ही योजना विविध ठिकाणी राबविण्यात आली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते घरे देण्यात आली आहेत. घरमालकांनी घरे ताब्यात घेतली. योजनेतून घरे मिळाल्यानंतर घरमालकांनी मोठ्या आनंदाने सदनिकेत प्रवेश केला. काही मालकांनी घराची पूजा करून घरात आपणच राहणार असल्याचे भासवले. मात्र आपली सदनिका प्रकल्पातील प्रमुखाला आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून भाडेतत्त्वावर दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे खरंच या योजनेतून गरजवंतांना घरे मिळाली आहेत की राजकीय आशीर्वादाने मर्जीतील कार्यकर्त्यांना घरे मिळाली आहेत, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे आता पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घरमालकांची तपासणी करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महापालिकेने शहरात ८ हजारांहून अधिक सदनिका निर्माण करण्याचे नियोजन केले आहे. या योजनेतून महापालिका हद्दीत ज्यांचे घर नाही, अशा नागरिकांना परवडणार्या किमतीत हक्काचे घर देण्यासाठी पालिकेने हडपसर, खराडी आणि वडगाव खुर्द येथे एकूण २६५८ सदनिका उभारल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांचा भाडेकरूंना आशीर्वाद ?
खराडीमध्ये आयटी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे येथील सोसायट्यांमध्ये वन बीएचके सदनिकेसाठी भाडे १५ ते २५ हजार आकारले जाते. त्या तुलनेत या योजनेतील घरांना १४ ते १६ हजार रुपये भाडे आकारले जात असल्याचे सांगण्यात येते. ही बाब बाहेर येऊ नये, पालिकेकडून तपासणी होऊ नये, यासाठी पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांना एका सदनिकेसाठी दोन हजार रुपये दिले जात असल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला आहे. तसेच बड्या राजकीय नेत्याचे नाव सांगून भाडेकरू ठेवले जात आहेत. या प्रकल्पातील शिवनेरी ए आणि बी, पीएमवायए सहकारी गृह. संस्था मर्यादित या सोसायट्या स्थापन झाल्या असून सभासदांकडे संस्था हस्तांतरित केल्या आहेत. त्यामुळे आता या संस्थांचा कारभार सभासदांकडून पाहिला जात आहे. यात सभासदही सहभागी आहेत का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
प्रतिज्ञापत्र देऊन फसवणूक
ज्यांचे शहरात स्वतःचे घर नाही, अशा कुटुंबांना परवडणार्या किमतीमध्ये घर उपलब्ध करून देणे, हा पीएम आवास योजनेचा मूळ उद्देश आहे. योजनेचा अर्ज भरताना तसेच सदनिकेची खरेदी करताना स्वतःच्या नावावर घर नाही, मिळालेले घर भाड्याने देणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र संबंधित घरमालकाने दिले आहे. असे असतानाही खराडी प्रकल्पातील अनेक सदनिका लाभार्थ्यांनी आपली घरे भाड्याने दिली आहेत. ही एक प्रकारे पालिकेची आणि शासनाची फसवणूक म्हणावी लागेल. त्यामुळे आता महापालिकेकडून नेमकी काय कारवाई केली जाणार याकडे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वीही मिळाले होते भाडेकरू
यापूर्वी वडगाव शेरी, खराडी पीएम आवास योजनेत घरमालकांनी भाडेकरू ठेवल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावेळी तपासात पाच भाडेकरू राहात असल्याचे आढळून आले होते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही. या सदनिका भाड्याने देणार्या लाभार्थ्यांना साधी नोटीस बजावण्याचे कष्टही अधिकाऱ्यांनी घेतले नव्हते. खराडीत तर अद्याप काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.
हडपसरमध्ये तपासणी?
पंतप्रधान आवास योजनेच्या प्रकल्पात भाडेकरू ठेवले असल्याचे वृत्त ‘सीविक मिरर’ने प्रकाशित केल्यानंतर घरमालकांचे धाबे दणाणले आहे. महापालिकेकडून कारवाई होईल, या भीतीने घरमालकांकडून विविध युक्ती लढविल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यातच पालिकेचे अधिकारी हडपसर प्रकल्पाच्या तपासणीसाठी गेले आहेत. कोणत्याही क्षणी कारवाई होऊ शकते, अशी चर्चा खराडीत रंगली होती. मात्र तपासणी केल्याची कोणतीही माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली नाही. कारवाई अथवा तपासणी ही अचानक होण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची स्थिती
एकूण घरांची निर्मिती - २ हजार ६५८
वडगाव खुर्द प्रकल्पातील घरे- एकूण- १ हजार १०८ (शिल्लक - १६९, प्रतीक्षेत - ३०९)
हडपसरच्या तीन प्रकल्पातील घरे- एकूण- ७६४ (शिल्लक - १७५, प्रतीक्षेत- २४२)
खराडी प्रकल्पातील घरांची संख्या - एकूण- ७८६